सामना प्रतिनिधी । मुंबई
धनगर समाजाला अनुसूचित जमाती प्रवर्गाबरोबरच नोकरी आणि शिक्षणात आरक्षण द्या अशी मागणी करणारी याचिका हायकोर्टात दाखल करण्यात आली आहे. याप्रकरणी विविध याचिकांवर एकत्रित सुनावणी घेण्यासंदर्भात मुख्य न्यायमूर्तींनी अद्याप कोणताही निर्णय घेतला नसल्याने आज न्यायमूर्ती अभय ओक आणि न्यायमूर्ती एम.एस. संकलेचा यांच्या खंडपीठाने या याचिकेंवर तातडीने सुनावणी घेण्यास नकार दिला व सुनावणी 27 मार्चपर्यंत तहकूब केली.
धनगर समाजाला आरक्षण अनुसूचित जमाती प्रवर्गाबरोबरच नोकरी आणि शिक्षणात आरक्षण द्या अशी मागणी करणारी जनहित याचिका पुण्याचे ‘भारत अगेन्स्ट करप्शन’ या संघटनेचे अध्यक्ष हेमंत पाटील तसेच महाराणी अहिल्यादेवी समाजप्रबोधिनी मंचचे ईश्वर ठोंबरे आणि पुरुषोत्तम धाखोले यांनी तीन रिट याचिका दाखल केल्या आहेत. या याचिकांपैकी तीन याचिका आज न्यायमूर्ती अभय ओक यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणीसाठी आल्या. त्यावेळी सरकारी ऍड. अभिनंदन वग्यानी यांनी सर्व याचिकांवर एकत्रित सुनावणी घ्यावी अशी विनंती करणारा अर्ज मुख्य न्यायमूर्तींसमोर दाखल करण्यात आल्याचे खंडपीठाला सांगितले. तसेच या विनंती अर्जावर अद्याप निर्णय झालेला नाही ही बाबही खंडपीठाच्या निदर्शनास आणून दिली. याची दखल घेत न्यायालयाने याचिकेवरील सुनावणी 27 मार्चपर्यंत तहकूब केली तसेच सर्व याचिकांवर एकत्रित सुनावणी घेण्यासंदर्भात मुख्य न्यायमूर्तींकडून परवानगी घ्या असे आदेश याचिकाकर्त्यांना दिले.
न्यायालयातून धनगर आरक्षणाची कागदपत्रे गहाळ
धनगर आरक्षणाची कागदपत्रे हायकोर्टातून गहाळ झाल्याची अफवा पसरली होती. त्यामुळे न्यायालयाच्या आवारात गोंधळ निर्माण झाला होता. त्यावेळी धनगर आरक्षणासंबंधीची कागदपत्रे मुंबई उच्च न्यायालयातून गहाळ झालेली नाहीत, अशी माहिती याचिकाकर्ते हेमंत पाटील यांनी दिली. त्यामुळे या अफवेला पूर्णविराम मिळाला.
