शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षप्रमुख, माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे व त्यांच्या कुटुंबीयांविरुद्ध बेहिशेबी मालमत्तेचा आरोप करणाऱ्या याचिकाकर्त्याला मंगळवारी मुंबई उच्च न्यायालयाने मोठा दणका दिला. ही जनहित याचिका म्हणजे कायद्याचा गैरवापर आहे, अशा शब्दांत याचिकाकर्त्या गौरी भिडे यांचे कान उपटत न्यायालयाने त्यांना 25 हजार रुपयांचा दंड ठोठावला आणि त्यांची जनहित याचिका धुडकावून लावली.
ठाकरे कुटुंबीयांविरुद्ध करण्यात आलेला आरोप निराधार आहे. या आरोपाबाबत याचिकाकर्त्याकडे कुठलेच पुरावे नाहीत. केवळ संशयातून अशा प्रकारे याचिका दाखल करणे हा कायद्याचा निव्वळ गैरवापर आहे, असे निरीक्षण न्यायमूर्ती डी. एस. ठाकूर आणि न्यायमूर्ती वाल्मीकी मेनेझेस यांच्या खंडपीठाने व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमातून निकाल देताना नोंदवले. गौरी भिडे यांनी सीबीआय आणि ईडीमार्फत सखोल चौकशी करण्याची मागणी केली होती. हातात कुठलेही पुरावे नसताना याचिका दाखल केल्याबद्दल खंडपीठाने भिडे यांना 25 हजार रुपयांचा दंड ठोठावला. तसेच ही रक्कम दोन आठवडय़ांच्या आत जमा करण्याचे सक्त आदेश दिले.
