>> मंगेश मोरे
मागील काही वर्षांत लहान मुलांच्या लैंगिक शोषणाच्या घटनांमध्ये चिंतनीय वाढ झाली आहे. अशा घटनांतील नराधमांना वेळीच जरब बसवण्यासाठी सरकारचे प्रयत्न मात्र तोकडे पडले आहेत. मुंबई सत्र न्यायालयात विशेष पोक्सो न्यायालयांची संख्या निम्म्यावर आली आहे. पोक्सोचे खटले फास्ट ट्रकवर चालवणारे विशेष न्यायालयही बंद झाले आहे. त्यामुळे प्रलंबित खटल्यांचा डोंगर वाढत चालला आहे. बंद झालेल्या न्यायालयातील खटले इतर न्यायालयांकडे वर्ग केले आहेत. त्यामुळे सध्या कार्यरत असलेल्या विशेष न्यायालयांवरही ताण वाढला आहे.
मुंबई शहर दिवाणी व सत्र न्यायालयात एकूण 12 विशेष पोक्सो न्यायालये मंजूर आहेत. गेल्या काही वर्षांत पोक्सोच्या गुह्यांचे प्रमाण वाढले आहे. त्या पार्श्वभूमीवर विशेष न्यायालयांची संख्या वाढवण्याची मागणी वारंवार झाली. सद्यस्थितीत केवळ 6 विशेष पोक्सो न्यायालये कार्यरत आहेत. सेवानिवृत्त न्यायाधीश अंनिस खान यांच्या विशेष कोर्टरूममध्ये फास्ट ट्रकवर खटले चालवले जात होते. मात्र या विशेष न्यायालयाला आवश्यक त्या सुविधा पुरवण्यातही सरकारे तोकडे पडले. त्यामुळे हे न्यायालय बंद झाले आणि प्रलंबित खटल्यांचा प्रश्न आणखी गंभीर बनला आहे. सेवानिवृत्त न्यायाधीश खान यांच्या विशेष न्यायालयामार्फत जवळपास 500 खटले हाताळले जात होते. तसेच महिन्याला किमान 10 खटले निकाली काढण्यात येत होते. या खटल्यांचा ताण उर्वरित 6 विशेष न्यायालयांवर पडला आहे.
खटल्यांसाठी वेळमर्यादा
पोक्सो खटल्यांचा वेळीच निपटारा करण्यासाठी पोक्सो कायद्याच्या कलम 35 मध्ये विशिष्ट वेळमर्यादा आखून दिलेली आहे. त्यानुसार विशेष न्यायालयाने गुह्याची दखल घेतल्यापासून 30 दिवसांच्या आत बालकाची साक्ष नोंदवण्यात येईल. त्यामध्ये विलंब झाल्यास विलंबाची कारणे कोणतीही असल्यास विशेष न्यायालयाकडून ती नोंदवण्यात येतील. तसेच आरोप निश्चिती झाल्यानंतर पुढील एक वर्षाच्या आत प्रकरण निकाली काढण्याची तरतूद आहे. प्रत्यक्षात सहा-सात वर्षे रेंगाळलेल्या खटल्यांचीही संख्या अधिक आहे.
पोक्सो कायद्याच्या उद्दिष्टाला धक्का
अल्पवयीन मुलांच्या लैंगिक शोषणाचे प्रकार रोखण्यासाठी दहा वर्षांपूर्वी, 2012 मध्ये पोक्सो कायदा अंमलात आणला गेला. या कायद्यांतर्गत खटले चालवण्यासाठी विशेष न्यायालये मंजूर करण्यात आली. पीडितांना वेळीच न्याय मिळवून देणे हे या कायद्याचे मुख्य उद्दिष्ट आहे. प्रत्यक्षात विशेष पोक्सो न्यायालयांच्या बोर्डावर 2015-16 पासून प्रलंबित असलेलेही बरेच खटले दिसतात. सत्र न्यायालयातील वकील सुनीता खंडाळे यांनी याबाबत चिंता व्यक्त केली. पोक्सोचे वाढते गुन्हे तसेच प्रलंबित खटल्यांचे अधिक प्रमाण विचारात घेता विशेष पोक्सो न्यायालयांची संख्या वाढवण्याची नितांत गरज आहे, अशी प्रतिक्रिया ऍड. खंडाळे यांनी दिली. सध्या कार्यरत असलेल्या मोजक्या पोक्सो न्यायालयांवर खटल्यांचा ताण प्रचंड वाढला आहे. त्यामुळे खटले निकाली काढण्याची गती मंदावेल. पीडितांना वेळीच न्याय मिळणार नाही, अशी भीती एका विशेष सरकारी वकिलाने व्यक्त केली.
