ऊसतोड कामगार महिलांच्या अवैधरीत्या गर्भाशय काढण्याच्या संपूर्ण राज्यातील घटनांबाबत संशोधनपर अहवाल तयार करावा. यामध्ये अशासकीय रुग्णालयात किती गर्भाशय काढण्याच्या शस्त्रक्रिया केल्या गेल्या याबाबत माहिती गोळा करावी जेणेकरून त्याबाबत दक्षता घेता येईल तसेच ऊसतोडणीसाठी स्थलांतर करणाऱया कामगारांच्या कुटुंबाला ऊसतोडी ठिकाणी आवश्यक आरोग्य,स्वच्छता आणि मुलांसाठी शिक्षणाच्या सुविधा उपलब्ध करून द्याव्यात, अशा सूचना विधान परिषदेच्या उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी आज येथे दिल्या.
बीड जिह्यातील ऊसतोडणी कामगार महिलांच्या गर्भाशय काढून टाकण्याच्या घटनांबाबत 2019 मध्ये विधिमंडळाने डॉ. नीलम गोऱ्हे यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन केली. या समितीने 24 ऑगस्ट 2019 रोजी तत्कालीन आरोग्यमंत्री यांना सविस्तर अहवाल सादर केला आहे. यामध्ये केलेल्या सूचनांच्या अंमलबजावणीचा आढावा घेण्यासाठी उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी बैठक घेतली, त्यावेळी त्यांनी या सूचना दिल्या.
विधानभवनात झालेल्या या बैठकीस सार्वजनिक आरोग्यमंत्री प्रा. डॉ. तानाजी सावंत दूरदृश्यप्रणालीद्वारे उपस्थित होते. विभागाचे प्रधान सचिव संजय खंदारे, महिला व बालविकास आयुक्त आर. विमला, कामगार आयुक्त सुरेश जाधव, सार्वजनिक आरोग्य विभागाचे संचालक डॉ. नितीन अंबाडेकर उपस्थित होते. यावेळी ऊसतोडणी कामगारांच्या आरोग्यविषयक प्रश्नांबाबत पुढील आठवडय़ात आरोग्य विभागाच्या सर्व संबंधितांची बैठक घेण्यात येईल, असे सार्वजनिक आरोग्यमंत्री प्रा. डॉ. तानाजी सावंत यांनी सांगितले.
