पोक्सो कायद्याशी निगडीत वादग्रस्त आदेशांमुळे चर्चेत आलेल्या मुंबई उच्च न्यायालयातील नागपूर खंडपीठाच्या न्यायमूर्ती पुष्पा गनेडीवाला यांना केंद्रीय विधी व न्याय मंत्रालयाने अतिरिक्त न्यायमूर्ती पदाकरिता वर्षभरासाठी मुदतवाढ दिली आहे. गनेडीवाला यांचा दोन वर्षांचा कार्यकाळ उद्या 13 फेब्रुवारी रोजी संपत होता. त्याला आणखी एक वर्षाची मुदतवाढ मिळाली आहे.
केंद्र सरकारने न्यायमूर्ती पुष्पा गनेडीवाला यांची हायकोर्टात अतिरीक्त न्यायमूर्ती म्हणून 8 फेब्रुवारी 2019 रोजी नियुक्ती केली होती. सध्या गनेडीवाला हायकोर्टाच्या नागपूर खंडपीठात अतिरीक्त न्यायमूर्ती म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांनी वादग्रस्त निरीक्षण नोंदवत महिनाभरात बाल लैंगिक शोषणविरोधी कायद्यात (पोक्सो) अटक करण्यात आलेल्या तब्बल 5 आरोपींची मुक्तता केली. त्यामुळे सरन्यायाधिश शरद बोबडे यांच्या अध्यक्षतेखाली न्यायमूर्ती एन. व्ही. रामन्ना, न्यायमूर्ती रोहिंटन फली नरीमन यांच्या कोलिजीअमने गनेडीवाला यांची कायमस्वरुपी न्यायधिश पदी नेमणूक करण्याचा निर्णय मागे घेतला.
कोलीजिअमच्या या निर्णयामुळे यापुढे गनेडीवाला हायकोर्टात अतिरीक्त न्यायमूर्ती म्हणूनच काम पाहणार असून केंद्रीय विधी व न्याय मंत्रालयाने त्याला आणखी एक वर्षाची मुदतवाढ दिली आहे. केंद्र सरकारच्या या निर्णयामुळे सर्वोच्च न्यायालयाच्या कोलिजिअमने 20 जानेवारीला गनेडीवाला यांना नियमित न्यायमूर्ती करण्यासाठी कलेली सूचना अखेर मागे घ्यावी लागली आहे.
