देशाची अर्थव्यवस्था पुढील तीन वर्षांत तब्बल पाच लाख कोटी (ट्रिलियन) डॉलर्सच्या घरात नेण्याचे, तर 2030 पर्यंत तब्बल सात लाख कोटी डॉलर्सचे उद्दिष्ट गाठून जगातील तिसरी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था बनण्याच्या बढाया मारणाऱया मोदी सरकारला भारतीय रिझर्व्ह बँकेसमोर हात पसरावे लागले आहेत. आर्थिक वर्ष 2024 साठी आरबीआयने मोदी सरकारला तब्बल 2,10,874 कोटी रुपयांचा टेपू म्हणजेच विक्रमी सरप्लस म्हणजेच अतिरिक्त निधी मंजूर केला आहे. गेल्या आर्थिक वर्षात 2022-23 मध्ये आरबीआयने 87,416 कोटी रुपयांचा अतिरिक्त निधी सरकारकडे हस्तांतरित केला होता. म्हणजेच गेल्या वर्षीच्या तुलनेत यंदा तब्बल 1.23 लाख कोटींचा अधिक निधी मोदी सरकारला पुरवण्यात आल्याचे समोर आले आहे.
आरबीआयने मोदी सरकारला दिलेला हा निधी आर्थिक वर्ष 2024 साठी आहे; परंतु आर्थिक वर्ष 2025च्या सरकारी खात्यांमध्ये हा निधी दिसून येईल. आरबीआयच्या पेंद्रीय संचालक मंडळाच्या 608 व्या बैठकीत या अधिशेषाची घोषणा करण्यात आली. आज मुंबईत गर्व्हनर शक्तिकांत दास यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत मोदी सरकारला अतिरिक्त निधी हस्तांतरित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
मोदी सरकारला दिलेला आतापर्यंतचा सर्वाधिक निधी
यंदा मोदी सरकारला आरबीआयकडून देण्यात आलेला सर्वाधिक वार्षिक अतिरिक्त निधी आहे. तज्ञांच्या मते रिझर्व्ह बँकेची फॉरेक्स होल्डिंगमधून मिळणारी कमाई लक्षात घेऊनच अतिरिक्त रकमेत इतकी मोठी वाढ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
वर्ष निधी कोटींत
2023-24 2,10,874
2022-23 87,416
2021-22 30,307
2020-21 99,122
2019-20 57,128
2018-19 1,75,988
2017-18 50,000
