सामना प्रतिनिधी । पुणे
फ्लॅटधारकाला १०.६५ टक्के व्याजदराने पैसे परत करण्याचा महाराष्ट्र रिअल इस्टेट रेग्युलेटरीने (महारेरा) दिलेल्या आदेशाचे पालन न केल्याप्रकरणी मार्व्हल लँडमार्क प्रा. लि. या बिल्डर विरोधात व्याज वसूल करण्यासाठी रिकव्हरी वॉरंट काढण्यात आले आहे.
फ्लॅटचे पैसे देऊनदेखील मुदतीमध्ये घराचा ताबा न दिल्याने संबंधित ग्राहकाला व्याज देण्याचे आदेश सप्टेंबरमध्ये महारेरा न्यायाधिकारी एम. व्ही. कुलकर्णी यांनी दिला होता. याप्रकरणी रुपेश जैन यांनी मार्व्हल लँडमार्क प्रा. लि.चे विश्वजित सुभाष झंवर यांच्या विरोधात याचिका दाखल केली होती.
जैन यांनी झंवर यांच्याकडून १ कोटी २२ लाख ६५ हजार रुपये किमतीचा फ्लॅट घेण्यासाठी करार केला होता. करारात ठरल्याप्रमाणे बांधकाम व्यावसायिकाला १ कोटी १३ लाख ६३ हजार ८०० रुपये दिले होते. तसेच ५ लाख ९५ हजार ९०० रुपयांचे मुद्रांक शुल्क आणि ३० हजार रुपये नोंदणी शुल्कदेखील भरले होते. मात्र १ जानेवारी २०१४ पासून त्यांना फ्लॅटचा ताबा मिळाला नाही. त्यामुळे जैन यांनी अ‍ॅड. सुदीप केंजळकर, अ‍ॅड. नीलेश बोराटे यांच्यामार्फत महारेराकडे याचिका दाखल केली होती.
दोन्ही बाजूचे म्हणणे ऐकून घेतल्यानंतर बांधकाम व्यावसायिकाने १०.६५ टक्के दराने २०१४ पासून व्याजासह रक्कम ग्राहकाला परत करावी, असा आदेश दिला. तसेच बांधकाम व्यावसायिकाने दाव्याच्या खर्चापोटी २५ हजार रुपये ३० दिवसांत ग्राहकाला द्यावे, असा आदेश न्यायालयाने दिला होता. मात्र, बिल्डरचे या आदेशाचे पालन केले नाही. त्यामुळे जैन यांनी पुन्हा महारेराकडे धाव घेतली होती.
त्यानुसार पुन्हा आदेश करीत जैन यांना ६० लाख ५१ हजार रुपयांचे व्याज देण्याचे आदेश न्यायाधीश बी. डी. कापडणीस यांनी दिले आहेत. व्याजाची रक्कम मिळाल्यानंतर फ्लॅटचा ताबा आणि उर्वरित व्याज न दिल्यास बिल्डरची पुन्हा तक्रार करण्यात येणार आहे, असे अ‍ॅड. केंजळकर यांनी सांगितले.
