बेकायदा बांधकामे नियमित करून घेण्याचा आपल्याला मूलभूत हक्क आहे, असे नागरिकांना वाटते. नागरिकांचा हा समज पूर्णतः चुकीचा आहे. याच मानसिकतेमुळे बेकायदा बांधकामांना पेव फुटले असून आम्ही हे खपवून घेणार नाही, असे उच्च न्यायालयाने एका प्रकरणात स्पष्ट केले. गोरेगाव पश्चिमेकडील जवाहरनगर येथील गृहनिर्माण सोसायटीच्या आवारातील दुकान पाडण्यास दिलेली स्थगिती उठवताना न्यायालयाने ही भूमिका घेतली.
नोव्हेंबर 2021 मध्ये मुंबई महापालिकेने दुकान पाडण्यासाठी बजावलेली नोटीस रद्द करा, अशी मागणी करीत दुकानमालक प्रकाश आसवानी यांनी उच्च न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावला होता. त्यांच्या याचिकेवर न्यायमूर्ती गौतम पटेल आणि न्यायमूर्ती कमल खाता यांच्या खंडपीठाने निर्णय दिला. याचिकेवर डिसेंबर 2021 मध्ये प्राथमिक सुनावणी झाली. त्या वेळी न्यायालयाने याचिका प्रलंबित असेपर्यंत दुकान पाडकामाला स्थगिती दिली होती. तथापि, हे दुकान इमारतीच्या संपूर्ण पुनर्विकासात अडथळा ठरत असल्याचा दावा वल्लभ कृपा हाऊसिंग सोसायटीतर्फे ऍड. अमोघ सिंग यांनी केला. त्याची गंभीर दखल घेत खंडपीठाने दुकानमालकाला पालिकेच्या कारवाईपासून दिलासा नाकारला आणि दुकान पाडण्यावरील स्थगिती उठवली. याच वेळी बेकायदा बांधकामे नियमित करून घेण्याच्या नागरिकांच्या प्रवृत्तीवर खंडपीठाने निरीक्षणे नोंदवली.
कोर्टाची निरीक्षणे
– नागरिकांना वाटते की, नगररचना कायदा क्षुल्लक आहे. आपण पूर्णपणे बेकायदा बांधकाम उभे करायचे आणि नंतर ते बांधकाम नियमित (कायदेशीर) करून घेण्यासाठी मूलभूत हक्क म्हणून मागणी करायची, असा समज नागरिकांचा झाला आहे. हा दृष्टिकोन आम्हाला मान्य नाही.
– प्रत्येक बेकायदा बांधकाम खूप वर्षे जुने असल्याचे सांगितले जाते. मात्र कायद्यातील तरतुदींपुढे हा दावा निरर्थक आहे. महाराष्ट्र प्रादेशिक नगररचना कायद्यांतर्गत बांधकाम नियमितीकरणासाठी परवानगी नाकारण्याच्या निर्णयाला आव्हान देणाऱया अनेक याचिका न्यायालयात दाखल झाल्या आहेत.
