सामना ऑनलाईन,मुंबई
नॅशनल मेडिकल कमिशन विधेयकाला विरोध आणि स्टायपेंडच्या मुद्दय़ावरून राज्यभरातील सुमारे चार हजार निवासी डॉक्टरांनी आज ‘काम बंद’ आंदोलन केले. यामुळे रुग्णसेवा सांभाळण्याचा भार सहयोगी डॉक्टर तसेच वरिष्ठ डॉक्टरांवर आला असून पहिल्या दिवशी तरी रुग्णसेवेवर विशेष परिणाम जाणवला नाही. मुंबईतील सरकारी आणि महापालिका रुग्णालयांतील दोन हजारांहून अधिक डॉक्टर काम बंदमध्ये सहभागी झाले, तर पूरस्थितीमुळे पुणे, कोल्हापुरातील डॉक्टरांना या संपामधून वगळण्यात आले.
महाराष्ट्र राज्यातील सर्व निकासी डॉक्टर पुन्हा एकदा संपावर गेले आहेत. राज्यातील निवासी डॉक्टरांच्या संघटनेकडून बुधवारी सकाळपासून बेमुदत संप पुकारण्यात आला आहे. स्टायपेंड वाढीसह अनेक मागण्या आम्ही सरकारकडे केल्या. 2019 मध्ये स्टायपेंड वाढवण्याचे आश्वासन मिळाले, मात्र त्यावर काहीच कार्यवाही झाली नाही. त्याचप्रमाणे एनएमसी बिलामध्येही दुरुस्ती तसेच अन्य मागण्यांसाठी काम बंद आंदोलन पुकारण्यात आल्याचे केंद्रीय ‘मार्ड’च्या अध्यक्षा डॉ. कल्याणी डोंगरे यांनी सांगितले, मात्र संपाचा रुग्णसेवेकर परिणाम होणार नाही याची आम्ही दक्षता बाळगली आहे, असेही डॉ. कल्याणी डोंगरे यांनी सांगितले.
डॉक्टरांच्या मागण्या
नॅशनल मेडिकल कमिशन विधेयकातील जाचक अटी रद्द करा. अकोला, आंबेजोगाई, लातूर, नागपूर या सरकारी मेडिकल कॉलेजच्या निवासी डॉक्टरांचे रखडलेले विद्यावेतन वेळेत द्या. 2019 पासून विद्यावेतन वाढविण्याचे दिलेले आश्वासन पाळा. टीबी झालेल्या डॉक्टरांना आजारपणाची, महिला डॉक्टरांना प्रसूतीची भरपगारी रजा द्या.
रुग्णसेवेवर विशेष परिणाम नाही
मुंबईतील जे. जे., केईएम, नायर तसेच शीव या प्रमुख रुग्णालयांतील दोन हजारहून डॉक्टर काम बंद आंदोलनात सहभागी झाले. यामुळे बाह्यरुग्ण विभागावर ताण येणार असला असला तरी सहयोगी प्राध्यापक तसेच अन्य वरिष्ठ डॉक्टरांनी रुग्णांची जबाबदारी घेतल्याने रुग्णसेवेवर तितकासा परिणाम जाणवला नाही. निवासी डॉक्टर नसल्याने बाह्यरुग्ण विभागाबाहेर लांबच लांब रांगांत रुग्णांना तिष्ठावे लागले असले तरी सर्व रुग्णांवर उपचार करण्या आले. केईएम, शीव रुग्णालयात तीन हजारांवर रुग्णांवर उपचार करण्यात आले, तर जे. जे. रुग्णालयात 3374 रुग्णांची तपासणी करण्यात आली. आज काही प्रमाणात शस्त्रक्रिया पुढे ढकलण्यात आल्या.
संपकरी डॉक्टरांना ‘मेस्मा’
संपकरी डॉक्टरांना ‘मेस्मा’ लावण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. आंदोलन सुरू राहिल्यास मेस्मानुसार कारवाई होऊ शकते. अत्यावश्यक सेवा कायद्यानुसार डॉक्टरांना अटकही होण्याची शक्यता आहे.
