हिवाळी अधिवेशनात आज सत्ताधारी आमदारांनीच सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या भ्रष्टाचाराचे वाभाडे काढले. मुंबईत सार्वजनिक बांधकाम विभागातील अधीक्षक अभियंत्याने निविदा न काढताच लाडक्या कंत्राटदारांना कोटय़वधींची कामे मंजूर केल्याचा आरोप या आमदारांनी केला.
भाजप आमदार प्रसाद लाड, प्रवीण दरेकर, उमा खापरे, निरंजन डावखरे, सदाभाऊ खोत, डॉ. परिणय फुके यांनी तारांकित प्रश्नाच्या माध्यमातून ही बाब विधान परिषदेत मांडली. सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अधीक्षक अभियंत्याने अधिकार नसतानाही हेतुपुरस्सर ई-निविदा प्रक्रिया डावलून निवडक कंत्राटदारांनाच 50 कोटीहून अधिक रकमेची कामे मंजूर करून गैरव्यवहार केला. त्यासंदर्भात मुख्य अभियंत्यांनी अहवाल सादर केला, परंतु त्यातही त्रुटी आढळून आल्या असल्याचे आमदारांनी म्हटले आहे.
या अहवालातील निष्कर्षानुसार पुढील कारवाई करणे अपेक्षित असताना नवी मुंबईतील दक्षता व गुणनियंत्रण मंडळाच्या अधीक्षक अभियंत्याकडून सविस्तर छाननी करून अहवाल बनवला जात आहे. तो शासनाला मिळाला की नाही, नसेल तर कधी मिळणार आणि मिळाला असेल तर शासनाने काय चौकशी केली आणि दोषींवर काय कारवाई केली, असा प्रश्न या आमदारांनी उपस्थित केला.
संबंधितांवर दोषारोपपत्र दाखल करून कारवाई करणार
अधीक्षक अभियंत्याच्या अहवालानुसार तक्रारीत तथ्य आढळले असून संबंधित अधिकाऱयांविरुद्ध दोषारोपपत्र सादर करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. संबंधितांवर नियमानुसार कारवाई केली जाईल, असे आश्वासन सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रराजे भोसले यांनी दिले.
