दिल्लीच्या हॉटेल अर्पितमधील अग्निकांड म्हणजे अग्निप्रतिबंधक उपाय, आपत्कालीन नियंत्रण व्यवस्थापन, अग्निसुरक्षा कायद्याचा बडगा वगैरे गमजा कागदोपत्रीच असल्याचा पुरावा आहे. वास्तविक तारांकित हॉटेलमध्ये राहणे, चांगल्या इस्पितळात उपचार घेणे किंवा बहुमजली इमारतीमधील निवास सुखदायक असायला हवा. दुर्दैवाने आपल्याकडे आगीची टांगती तलवार डोक्यावर घेऊनच तेथे वावरावे लागत आहे. बहुमजली इमारतींमधील राहणे म्हणजे वास्तव्य की ‘अग्निदिव्य’ असा प्रश्न त्यामुळे निर्माण झाला आहे.
दिल्लीतील हॉटेलमधील अग्निकांडाने पुन्हा एकदा अग्निसुरक्षेचे प्रश्न चव्हाटय़ावर आले आहेत. हॉटेल ‘अर्पित पॅलेस’ला मंगळवारी पहाटे लागलेल्या भीषण आगीत 17 जणांचा मृत्यू झाला. ही दुर्घटना पहाटेच्या सुमारास झाली. त्यावेळी सगळे झोपेत होते. साहजिकच आगीची कल्पना येईपर्यंत बराच उशीर झाला. त्यात घाबरून काहींनी इमारतीतून थेट खाली उडय़ा मारल्या. त्यामुळे बळी आणि जखमींची संख्या वाढली. नेहमीप्रमाणे येथील दुर्घटनेतही प्रत्यक्ष आगीपेक्षा धुरामुळे गुदमरून बहुतेकांचा मृत्यू झाला. आगीसारखी दुर्घटना उद्भवली तर त्यापासून बचाव आणि सुरक्षित बाहेर पडण्यासंदर्भात जे उपाय आवश्यक असतात त्याचा येथेही अभाव दिसला. सुरक्षित बाहेर पडण्यासाठी ‘इमर्जन्सी एक्झिट’ मार्गिकांची सोय बहुमजली हॉटेल तसेच इस्पितळांमध्ये असते. त्याच्या सूचनाही लिहिलेल्या असतात, पण जेव्हा प्रत्यक्ष दुर्घटना घडते तेव्हा सगळाच गोंधळ उडतो. अशा आणीबाणीप्रसंगी रूममध्ये अडकलेल्या लोकांना सुरक्षित बाहेर काढण्याचे योग्य प्रशिक्षण ना हॉटेलच्या कर्मचाऱ्यांना असते ना सर्वसामान्य माणसाला त्याचे काही ज्ञान असते. हॉटेल अर्पितमधील
दुर्घटनेप्रसंगीही
हेच घडले. म्हणजे हॉटेल तीन तारांकित असो किंवा पंचतारांकित, इस्पितळासारखे छोटे असो वा मोठे, आणीबाणीच्या वेळी गोंधळच उडतो हा नेहमीचा अनुभव आहे. दोन महिन्यांपूर्वी अंधेरी येथील कामगार रुग्णालयाला लागलेल्या आगीच्या वेळी काही रुग्णांनी घाबरून वरच्या मजल्यावरील वॉर्डातून खाली उडय़ा मारल्या होत्या. धुरामुळे गुदमरूनच तेथे जास्त जीवितहानी झाली होती. गेल्या वर्षी कमला मिल कंपाऊंड दुर्घटनेतही आपत्कालीन नियंत्रण व्यवस्थापन आणि सुरक्षा यांचा अभावच दिसून आला होता. या पबमध्ये बेकायदा हुक्का पार्लर्स सुरू होते आणि त्यामुळे आग लागली असे समोर आले होते. आता हॉटेल ‘अर्पित’मध्येही बेकायदा बार आणि रेस्टॉरंट सुरू होते, असा आरोप होत आहे. बहुमजली आणि तारांकित हॉटेल्समधील या ‘बेकायदा’ गोष्टींचा बोभाटा दुर्घटनेनंतरच का होतो? त्यापूर्वी या गोष्टी बिनबोभाट कशा सुरू असतात? दुर्घटनेनंतर बोंब झाल्यावर पालिका आणि अन्य सरकारी यंत्रणा ‘सक्रिय’ का होतात? संबंधित हॉटेलचे मालक आणि चालक यांच्याविरुद्ध पोलिसी कारवाई, तेथील
बेकायदा गोष्टींवर
‘बंदी’, वर्षानुवर्षे चालणारा खटला आणि मृतांच्या नातेवाईकांना आणि जखमींना सरकारी आर्थिक मदत असे हे दुष्टचक्र आहे. ते कधी थांबणार? असे अनेक प्रश्न प्रत्येक अग्निकांडांनंतर मांडले जातात, पण चर्चेपलीकडे काहीच घडत नाही. एकीकडे आगीच्या दुर्घटनांपासून बचाव करण्यासाठी ‘कमांड सेंटर’पासून इतर अद्ययावत यंत्रणांचा आग्रह धरला जात आहे, पण दुसरीकडे आगीच्या दुर्घटना थांबण्याची चिन्हे नाहीत. एकटय़ा मुंबईत मागील दहा वर्षांत 49 हजारांवर आगी लागण्याच्या घटना घडल्या. त्यात 600 पेक्षा अधिक लोकांचा मृत्यू झाला. दिल्लीच्या हॉटेल अर्पितमधील अग्निकांड म्हणजे अग्निप्रतिबंधक उपाय, आपत्कालीन नियंत्रण व्यवस्थापन, अग्निसुरक्षा कायद्याचा बडगा वगैरे गमजा कागदोपत्रीच असल्याचा पुरावा आहे. वास्तविक तारांकित हॉटेलमध्ये राहणे, चांगल्या इस्पितळात उपचार घेणे किंवा बहुमजली इमारतीमधील निवास सुखदायक असायला हवा. दुर्दैवाने आपल्याकडे आगीची टांगती तलवार डोक्यावर घेऊनच तेथे वावरावे लागत आहे. बहुमजली इमारतींमधील राहणे म्हणजे वास्तव्य की ‘अग्निदिव्य’ असा प्रश्न त्यामुळे निर्माण झाला आहे.
