
‘चिनी सैन्य सीमेवरून हटायला तयार नाही,’ अशी कबुली गेल्याच महिन्यात खुद्द आपल्या लष्करप्रमुखांनीच दिली होती. त्यामुळे सीमेवर तणाव निर्माण होऊ शकतो, असा इशाराही त्यांनी दिला होता. फक्त महिनाभरात जर तो खरा ठरत असेल तर त्याची जबाबदारी आधीच्या सरकारांची की सध्याच्या सरकारची? मागे जे झाले ते झाले, पण आता चीनच्या सीमेवर जे घडले, जे घडत आहे त्याचे काय? ‘मोदीनॉमिक्स’प्रमाणेच मोदी सरकारच्या ‘यशस्वी’ परराष्ट्र धोरणाचे ढोल वाजवता ना, मग कश्मिरी पंडितांचे टार्गेट किलिंग आणि गलवान–तवांगमधील चिनी घुसखोरी याची जबाबदारीही घ्या. त्यासाठी आधीच्या सरकारांकडे बोट दाखवून पळ काढू नका. तुमची जबाबदारी तुम्हाला घ्यावीच लागेल.
चीनविरोधात मोदी सरकार ‘जशास तसे’ धोरण राबवीत आहे. चिनी सीमेवर हे सरकार तोडीस तोड संरक्षणसिद्धता करीत असून येथील सीमाभागात पायाभूत सुविधांचे जाळे तर 2014 नंतरच घट्ट विणले गेले, असे ‘दाखवायचे दात’ केंद्र सरकारची भक्त मंडळी येताजाता चमकवीत असते. मात्र अरुणाचल प्रदेशच्या सीमेवर 9 डिसेंबरच्या रात्री जे घडले त्याने या दाखवायच्या दातांची ‘दातखीळ’ बसली आहे. चीनने पुन्हा त्याचे ‘खायचे दात’ दाखविल्याने केंद्रातील सत्ताधाऱ्यांचे सगळेच दावे फोल ठरले आहेत. अरुणाचल प्रदेशमधील तवांग सीमेवर 9 डिसेंबरच्या रात्री चिनी सैनिकांनी घुसखोरीचा प्रयत्न केला. हिंदुस्थानी सैनिकांनी तो हाणून पाडला. चिन्यांना परत माघारी जाण्यास भाग पाडले. पूर्व तवांग सीमेवरील यांगत्से पॉइंटवर ही चकमक झाली. आपल्या जवानांनी गलवानप्रमाणे येथेही चिन्यांना त्यांची जागा दाखवली हे चांगलेच झाले, पण केंद्रातील सरकारचे काय? हिंदुस्थानकडे वाकड्या नजरेने पाहिले तर जशास तसे उत्तर दिले जाईल, हिंदुस्थानची एक इंचही जमीन कोणाला गिळू देणार नाही, असे इशाऱ्यांचे ‘अग्निबाण’ सध्याचे सरकार नेहमीच बीजिंगच्या दिशेने सोडत असते. मात्र हे अग्निबाण फुसके आहेत आणि त्यांच्या इशाऱ्यांचे नगारेही फुटके आहेत हे 9 डिसेंबर रोजी पुन्हा सिद्ध झाले. दोन वर्षांपूर्वी गलवान खोऱ्यात जसा हल्ला चिन्यांनी हिंदुस्थानी सैन्यावर केला होता तसाच हल्ला तवांगमध्येही करण्याची चिनी लष्कराची योजना होती. सुदैवाने हिंदुस्थानी सैन्याने आक्रमक प्रत्युत्तर देत चिन्यांना हुसकावून लावले. या कामगिरीबद्दल संरक्षणमंत्र्यांपासून सरकारमधील सगळेच आता त्यांचे अभिनंदन करीत आहेत. ते व्हायलाच हवे, पण सरकार म्हणून तुमच्या ज्या उणिवा, चुका
चिन्यांच्या कुरापतींमधून
उघड होत आहेत त्याचे कोणते उत्तर तुमच्याकडे आहे? काहीही झाले की आधीच्या राज्यकर्त्यांकडे बोट दाखवायचे. कश्मीरचा प्रश्न असो की चीनसोबतचा तंटा, पंडित नेहरू आणि काँग्रेस पक्षाच्या नावाने खडे फोडायचे. आताही तेच सुरू आहे. प्रत्येक वेळी नेहरू-गांधी घराणे आणि काँग्रेसवर खापर फोडून काय होणार? दुसऱ्याकडे बोट दाखविल्याने स्वतःचे अपयश झाकले जाते असे समजण्याचे कारण नाही. 2014 पासून तर देशात तुमची एकहाती सत्ता आहे. सर्वच क्षेत्रांत हिंदुस्थानला महासत्ता बनविणारे ‘महाशक्ती’ सरकार असे स्वकौतुकाचे ढोल तुम्ही बडवीत असता. तरीही पाकिस्तान किंवा चीन यांच्या कुरापती का सुरू आहेत? दोन वर्षांपूर्वी गलवान येथील चकमकीत आपले 20 जवान शहीद झाले. आता तवांग येथील झटापटीत काही जवान जखमी झाले. त्यासाठीही आधीचेच राज्यकर्ते जबाबदार धरायचे का? लडाख, कश्मीर, सिक्कीमपासून अरुणाचल प्रदेशपर्यंतच्या सीमेवर चीनने अलीकडच्या काही वर्षांत ‘कृत्रिम गावे’ वसविली. सीमा भागात पक्के रस्ते, पूल, रेल्वेमार्ग, हेलिपॅडस्, विमानतळ असे पायाभूत सुविधांचे जाळे विणले. हे सगळे तुमच्या डोळय़ांसमोर घडत आहे. तिबेट असो की भूतान, सिक्कीम असो की अरुणाचल प्रदेश, हा संपूर्ण भूभाग गिळण्याचे, आपल्या टाचेखाली घेण्याचे चिनी ड्रगनचे प्रयत्न मागील आठ वर्षांतही थांबलेले नाहीत. चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यांनी अहमदाबादेत नदीकाठी झोपाळय़ावर झोके घेतले, तेथील आदरातिथ्याचा आनंद घेतला म्हणून चीनच्या हिंदुस्थानविरोधी विस्तारवादी धोरणात आणि शत्रुत्वात ‘जिलेबी’चा गोडवा आला असे झालेले नाही. उलट मागील अडीच वर्षांत चिनी आणि हिंदुस्थानी सैनिकांत सीमेवर
दुसऱ्यांदा चकमक
झाली. यासाठीही आधीचेच राज्यकर्ते जबाबदार म्हणायचे का? आता ज्या यांगत्से पॉइंटवर चकमक झाली होती तेथेच 2021 च्या ऑक्टोबरमध्येही चिनी आणि हिंदुस्थानी सैन्यात चकमक झाली होती. त्या वेळी तर केंद्रात काँग्रेसचे सरकार नव्हते. मागील वर्षभरात पाकिस्तान आणि चीनमधून ड्रोनची घुसखोरीही वाढली आहे. मग या ‘उडत्या दहशतवादा’साठी कोणाला जबाबदार धरायचे? ‘चिनी सैन्य सीमेवरून हटायला तयार नाही,’ अशी कबुली गेल्याच महिन्यात खुद्द आपल्या लष्करप्रमुखांनीच दिली होती. त्यामुळे सीमेवर तणाव निर्माण होऊ शकतो, असा इशाराही त्यांनी दिला होता. फक्त महिनाभरात जर तो खरा ठरत असेल तर त्याची जबाबदारी आधीच्या सरकारांची की सध्याच्या सरकारची? पुन्हा चीनने डेपलांगमध्ये एलएसीच्या सीमेपासून काही किलोमीटर आत सुमारे 200 ठिकाणी तळ ठोकला आहे, पण सरकार त्याबाबत मौन बाळगून आहे, असा आरोप आता केला जात आहे. तो खरा असेल तर परिस्थिती खूपच गंभीर म्हणावी लागेल. केंद्र सरकार सत्ताकारणाबाबत जेवढे गंभीर आहे तेवढे देशांतर्गत आणि देशाच्या सीमांवरील वाढत्या धोक्यांबाबत गंभीर नाही. म्हणूनच इकडे सरकार पक्ष गुजरातच्या विजयोत्सवात आत्ममग्न होता आणि तिकडे तवांगमध्ये आपले सैनिक चिन्यांची घुसखोरी मोडून काढण्यासाठी झटत होते. मागे जे झाले ते झाले, पण आता चीनच्या सीमेवर जे घडले, जे घडत आहे त्याचे काय? ‘मोदीनॉमिक्स’प्रमाणेच मोदी सरकारच्या ‘यशस्वी’ परराष्ट्र धोरणाचे ढोल वाजवता ना, मग कश्मिरी पंडितांचे टार्गेट किलिंग आणि गलवान-तवांगमधील चिनी घुसखोरी याची जबाबदारीही घ्या. त्यासाठी आधीच्या सरकारांकडे बोट दाखवून पळ काढू नका. तुमची जबाबदारी तुम्हाला घ्यावीच लागेल.































































