विरोधकांनी राष्ट्रीय सुरक्षेचा मुद्दा संसदेत उपस्थित केला हे काय बेफाम आणि मर्यादाभंगाचे वर्तन झाले? सरकारने चार तासांची चर्चा घडवून या विषयाला मूठमाती द्यायला हवी होती, पण सरकार चर्चेपासून पळून गेले. हाच संसदीय मर्यादेचा भंग आहे. संसदेच्या अधिवेशनात मर्यादांचा भंग झालाच असेल तर त्यास सरकारचा आडमुठेपणा, संसदेस न जुमानण्याची विकृती जबाबदार आहे. ब्रिटिश काळात वीर सावरकर, गांधीजी, नेहरू, भगत सिंग, मदनलाल धिंग्रा हेसुद्धा मर्यादाभंग करीत आहेत असे त्या जुलमी ब्रिटिश सरकारला वाटत होते. स्वतंत्र हिंदुस्थानातही वाजपेयी, अडवाणी, लोहिया, जयप्रकाश नारायण, जॉर्ज फर्नांडिस, मधु लिमये वगैरे मंडळी बेफाम झाली असून ते संसदीय लोकशाहीचा मर्यादाभंग करीत असल्याचे इंदिरा गांधी व त्यांच्या सरकारचे म्हणणे होते. या इतिहासाचे संशोधन करून संसदेतील शहाणे लोक बेफाम का होतात? याची कारणे केंद्र सरकारच्या अष्टप्रधानांनी शोधायची आहेत.
संसदीय मर्यादा वगैरेंवर केंद्र सरकारचे आठ मंत्री गुरुवारी दिल्लीत प्रवचन देऊन गेले. संसदेचे पावसाळी अधिवेशन बुधवारी रात्री ज्या घाईगडबडीत आणि प्रचंड गोंधळात संपविण्यात आले त्या वेळी कोणत्या संसदीय मर्यादांचे पालन करण्यात आले? मंगळवारी आणि बुधवारी राज्यसभेत गोंधळ झाला. हा गोंधळ आपल्या लोकशाही परंपरेस शोभणारा नाही, पण हाती सत्ता आहे म्हणून अशा गोंधळाचे खापर फक्त विरोधी पक्षांवर फोडून सरकारला पळता येणार नाही. मंगळवारी, बुधवारी संसदेत ‘मार्शल’ची फौज बोलवावी लागली. त्या मार्शल मंडळींबरोबर सभागृहात खासदारांची झटापट झाली. यावर ‘विरोधकांनी संसद आणि लोकशाहीच्या मर्यादांचे उल्लंघन केले. या बेफाम वर्तनाबद्दल कठोर शिक्षा दिली जावी. जेणेकरून असे करणाऱयांना शंभर वेळा विचार करावा लागेल,’ असे केंद्रीय मंत्री पियुष गोयल, प्रल्हाद जोशी, मुख्तार नक्वी, धर्मेंद्र प्रधान, भूपेंद्र यादव, अनुराग ठाकूर, अर्जुन मेदवाला, व्ही. मुरलीधरन या अष्टप्रधानांचे म्हणणे आहे. या अष्टप्रधान मंडळाने अशी पत्रकार परिषद घेऊन बेफाम आरोप करण्यापेक्षा विरोधी पक्षाने लोकशाही मार्गाने उपस्थित केलेल्या प्रश्नांना समोरासमोर, संसदेच्या सभागृहात उत्तरे दिली असती तर बरे झाले असते. पण सरकार संसदेतून पळून गेले. त्यामुळेच गोंधळाची स्थिती निर्माण झाली. मुळात सरकारचे अष्टप्रधान मंडळ धादांत खोटे बोलत आहे. ‘सरकार महागाई, कोरोना संकट, कृषी कायद्यांवर चर्चेला तयार होते, परंतु विरोधी पक्षच चर्चेला तयार नव्हते,’ असे विधान म्हणजे खोटेपणाचा कळस आहे. राज्यसभेत कोरोना संकटावरील चर्चा अत्यंत शांततेत व गांभीर्याने पार पडली. कृषी मुद्दय़ांवर सरकार चर्चेला तयार होते, असे आता सांगणे म्हणजे
इकडली थुंकी तिकडे
करण्यासारखे आहे. विरोधक शेतकऱयांचे आंदोलन, तीन काळे कृषी कायदे यावर चर्चा मागत होते. ते टाळून सरकार वेगळय़ाच मुद्दय़ांचा ‘रस’ काढीत बसले. सरकार धड चर्चा करायला तयार नव्हते. त्याच दरम्यान पेगॅसस हेरगिरीचा विषय फुटला व त्याचे शिंतोडे सरकारवर पडले. देशातले केंद्रीय मंत्री, पत्रकार, लष्करी अधिकारी, न्याय व्यवस्था यावर कोणी पाळत ठेवत असेल व तसे वृत्त संसदेचे अधिवेशन सुरू असताना प्रसिद्ध झाले त्यावर विरोधकांनी चर्चा मागायची नाही तर काय आडाला तंगडय़ा लावून झोपायचे? पेगॅसस एक हत्यार आहे व त्याचा प्रयोग देशातले पत्रकार, लेखक, नेते आणि न्यायमूर्तींवर करण्यात आला आहे. इस्त्र्ाायलची ‘एनएसओ’ कंपनी त्यांचे पेगॅसस स्पायवेअर फक्त अधिकृत सरकारलाच विकते. जर हिंदुस्थान सरकारने पेगॅसस खरेदी केले नाही, मग कोणत्या परक्या सरकारने हिंदुस्थानींवर पाळत ठेवण्यासाठी असंख्य लोकांच्या मोबाईलमध्ये पेगॅसस स्पायवेअर इन्स्टॉल केले? या राष्ट्रहिताच्या, राष्ट्रीय सुरक्षेच्या प्रश्नांवर विरोधकांनी चर्चेची मागणी केली. विरोधक रोज या विषयावर चर्चा मागत होते. त्यात त्यांचे काय चुकले? विरोधकांनी राष्ट्रीय सुरक्षेचा मुद्दा संसदेत उपस्थित केला हे काय बेफाम आणि मर्यादाभंगाचे वर्तन झाले? सरकारने चार तासांची चर्चा घडवून या विषयाला मूठमाती द्यायला हवी होती, पण सरकार चर्चेपासून पळून गेले. हाच संसदीय मर्यादेचा भंग आहे. विरोधकांकडे बोट दाखवताना उरलेली बोटे तुमच्याकडे वळली आहेत हे विसरू नका. संसदेत राष्ट्रीय मुद्दय़ांवर चर्चा होणार नसेल तर काय राज्यकर्त्यांच्या नावाने सभागृहात भजन-कीर्तनाच्या झांजा वाजवायच्या? संसद काळात पंतप्रधान आणि गृहमंत्री किती काळ संसदेत आले व प्रश्नांना उत्तरे दिली, ते अष्टप्रधानांनी जाहीर करावे. पेगॅसस प्रकरणात विरोधकांवर बरसण्याची व गरजण्याची संधी गृहमंत्री व पंतप्रधानांना होतीच. ती त्यांनी का घेतली नाही?
विरोधकांना इतके घाबरायचे
कारण नाही. संसदेच्या दोन्ही सभागृहांत ‘अर्धवट’ स्थितीतील ओबीसी विधेयक मंजूर झाले. अगदी संपूर्ण बहुमताने मंजूर झाले. सरकारचे अष्टप्रधान मंडळ विरोधकांच्या या चांगल्या गोष्टी सांगायला नेमके विसरले आहेत. विमा विधेयकाच्या संदर्भात घाईगर्दी करू नये. बुधवारी त्यावर मतप्रदर्शन करता येईल, असे विरोधकांचे म्हणणे होते. जनरल इन्शुरन्ससह इतर काही विमा कंपन्या सरकारने खासगी लोकांना विकायला काढल्या. त्यामुळे अनेकांचे भविष्य टांगणीला लागले. सरकारला त्यांचे प्रिय भांडवलदार व राजकीय भागीदारांना विमा कंपन्या विकण्याची घाई असली तरी विरोधकांना या विधेयकात दुरुस्त्या हव्या आहेत. हजारो कामगारांचा विषय त्यात गुंतला आहे, पण सरकारने विरोधकांच्या भावनांची दखल न घेता भांडवलदारांच्या फायद्यासाठी हे विमा विधेयक रेटून नेले. ही एक प्रकारची संसदीय गुंडागर्दीच होती. तेथेच स्फोट झाला. त्याच गोंधळात सरकारने लोकशाही व हजारो कामगारांची कत्तल करीत विमा विधेयक मंजूर केले. विरोधकांनी त्यांच्या पद्धतीने धिक्कार केला. संसदेच्या अधिवेशनात मर्यादांचा भंग झालाच असेल तर त्यास सरकारचा आडमुठेपणा, संसदेस न जुमानण्याची विकृती जबाबदार आहे. ब्रिटिश काळात वीर सावरकर, गांधीजी, नेहरू, भगत सिंग, मदनलाल धिंग्रा हेसुद्धा मर्यादाभंग करीत आहेत असे त्या जुलमी ब्रिटिश सरकारला वाटत होते. स्वतंत्र हिंदुस्थानातही वाजपेयी, अडवाणी, लोहिया, जयप्रकाश नारायण, जॉर्ज फर्नांडिस, मधु लिमये वगैरे मंडळी बेफाम झाली असून ते संसदीय लोकशाहीचा मर्यादाभंग करीत असल्याचे इंदिरा गांधी व त्यांच्या सरकारचे म्हणणे होते. या इतिहासाचे संशोधन करून संसदेतील शहाणे लोक बेफाम का होतात? याची कारणे केंद्र सरकारच्या अष्टप्रधानांनी शोधायची आहेत.
