लघु-मध्यम उद्योगांकडील 11 हजार कोटींची थकबाकीची ‘मुद्रा’ रिझर्व्ह बँकेला चिंताजनक वाटली असेल आणि बँकेने ती व्यक्त केली असेल तर त्यात चुकीचे काहीच नाही. फक्त काही लाख कोटींचे कर्ज थकविणारे-बुडविणारे बडे उद्योगपती सुपात आणि नव्या भरारीने ‘मुद्रा’ योजनेंतर्गत छोटे कर्ज घेऊन ‘स्टार्ट अप’ करून उद्योग-व्यवसायात ‘स्टॅण्ड अप’ होण्याचा प्रयत्न करणारे नवउद्योजक जात्यात असे होऊ नये इतकेच. त्यांच्याकडील थकीत कर्ज कमी होण्यासाठी बँकांनी जरूर प्रयत्न करावेत, पण नवउद्योजकांच्या निर्मितीवरच त्यामुळे ‘घाव’ बसेल असे होऊ नये.
‘मुद्रा’ योजनेंतर्गत वितरीत केलेल्या कर्जाच्या थकबाकीवरून रिझर्व्ह बँकेने चिंता व्यक्त केली आहे. या थकीत कर्जाची रक्कम 11 हजार कोटी रुपयांवर पोहोचली आहे. सरकारी आणि खासगी बँकांकडील थकीत तसेच बुडीत कर्जाचा डोंगर हा गेल्या काही काळापासून गंभीर चर्चेचा मुद्दा बनला आहे. त्यात हजारो कोटींचे कर्ज बुडवून काही उद्योगपती देशाबाहेर पळाल्याने या मुद्याला अधिकच ‘फोडणी’ मिळाली. या पार्श्वभूमीवर ‘मुद्रा’सारख्या योजनेच्याही थकबाकीने काही हजार कोटींचा पल्ला गाठला आहे. त्यामुळे त्याचीही ‘बातमी’ प्रसारमाध्यमांतून प्रसिद्ध झाली. ‘पंतप्रधान मुद्रा योजना’ ही विद्यमान केंद्र सरकारची, त्यातही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची महत्त्वाकांक्षी योजना आहे. या योजनेचा गवगवादेखील खूप केला गेला. ‘स्टॅण्ड अप इंडिया’, ‘स्टार्ट अप इंडिया’ वगैरे बोलबाला झालेल्या सरकारी योजनांशीही ‘मुद्रा’ योजनेतील कर्जवाटपाचा संबंध आहे. त्यामुळे ‘मुद्रा’ची थकबाकी आणि त्यावर रिझर्व्ह बँकेने व्यक्त केलेली चिंता हा चर्चेचा विषय ठरला नसता तरच नवल होते! रिझर्व्ह बँकेच्या अहवालानुसार मुद्रा योजनेंतर्गत 2017-18 पर्यंत 2.46 लाख कोटी रुपयांची कर्जे वितरीत केली आहेत. त्यापैकी 40 टक्के कर्जे महिला उद्योजकांना तर 33 टक्के कर्जे ‘स्टॅण्ड अप इंडिया’साठी दिली आहेत. एकूण 4.81 कोटी लघु उद्योजकांना गेल्या वर्षी
या योजनेंतर्गत कर्जे
वाटली गेली. त्याच्याच थकबाकीचा डोंगर 11 हजार कोटींपर्यंत गेला आहे. आधीच थकीत कर्जांच्या ओझ्याखाली दबलेल्या आपल्या अर्थव्यवस्थेला हा तुलनेने ‘छोटा’ बोजादेखील परवडणारा नाही. अर्थात, बड्या उद्योजकांनी वर्षानुवर्षे थकविलेले काही लाख कोटी रुपये आणि ‘मुद्रा’च्या छोट्या-मध्यम व्यावसायिकांकडे अलीकडेच थकलेले 11 हजार कोटी या दोन्ही गोष्टी तशा भिन्न आहेत. ‘मुद्रा’ योजनेमध्ये वाटप केलेले कर्ज तब्बल 2.46 कोटी इतके आहे. त्याचवेळी मोठ्या उद्योगांना वितरीत झालेले कर्ज अब्जावधी रुपयांचे आहे. मुद्रा योजनेतील सर्व लघु-मध्यम आणि महिला उद्योजक आहेत. त्यांच्या व्यावसायिक उलाढालींचा व्यापच मुळात लहान आहे. त्यांचे व्यवसाय स्थिर व्हायला, नफाप्राप्तीला थोडा काळ लागणारच. त्यात त्यांना सुरुवातीच्याच काळात नोटाबंदी, जीएसटीसारख्या निर्णयांचा तडाखा सहन करावा लागला. या निर्णयांमुळे जर देशाच्या अर्थव्यवस्थेवरच प्रतिकूल परिणाम होत असेल तर त्याचा प्रभाव छोट्या-मध्यम उद्योगांच्या उलाढालींवरही पडणारच. मागील दोन-अडीच वर्षांत देशाच्या आर्थिक विकासाची गती कमी झाली आहे. त्याचाही फटका ‘मुद्रा’ योजनेतील
उद्योगांना आणि उद्योजकांना
सहन करावा लागत आहे. तेव्हा आज जी ‘मुद्रा’ची 11 हजार कोटी रुपयांची थकबाकी दिसत आहे त्याला सरकारचे काही निर्णयदेखील कारणीभूत म्हणावे लागतील. अर्थात, ‘मुद्रा’चे सर्वच थकबाकीदार ‘प्रामाणिक’ किंवा ‘परिस्थितीपुढे हतबल’ आहेत असेही नाही. शिवाय थकबाकी ही थकबाकीच असते. प्रत्येक उद्योगाने कर्जाची नियमित परतफेड करायलाच हवी. परिस्थिती, सरकारचे धोरण, जागतिक तेजी-मंदी याकडे बोट दाखवून प्रत्येक उद्योजक थकबाकी करू लागला तर देशाचे कसे व्हायचे? थकीत कर्ज कुठलेही असो, त्याचा भार अर्थव्यवस्थेवर आणि पर्यायाने प्रत्येक नागरिकावरच पडतो. त्यामुळे लघु-मध्यम उद्योगांकडील 11 हजार कोटींची थकबाकीची ‘मुद्रा’ रिझर्व्ह बँकेला चिंताजनक वाटली असेल आणि बँकेने ती व्यक्त केली असेल तर त्यात चुकीचे काहीच नाही. फक्त काही लाख कोटींचे कर्ज थकविणारे-बुडविणारे बडे उद्योगपती सुपात आणि नव्या भरारीने ‘मुद्रा’ योजनेंतर्गत छोटे कर्ज घेऊन ‘स्टार्ट अप’ करून उद्योग-व्यवसायात ‘स्टॅण्ड अप’ होण्याचा प्रयत्न करणारे नवउद्योजक जात्यात असे होऊ नये इतकेच. त्यांच्याकडील थकीत कर्ज कमी होण्यासाठी बँकांनी जरूर प्रयत्न करावेत, पण नवउद्योजकांच्या निर्मितीवरच त्यामुळे ‘घाव’ बसेल असे होऊ नये.
