पुलवामा हल्ल्याबाबत मोदी सरकारचे भंडाफोड करताच सत्यपाल मलिक यांना सीबीआयची नोटीस

बातमी शेअर करा :
सामना फॉलो करा

मोदी सरकारच्या चुकीमुळेच 2019मध्ये पुलवामा येथे भयंकर दहशतवादी हल्ला होऊन 40 जवान शहीद झाले होते. तसेच जम्मू-कश्मीरातील जलविद्युत प्रकल्प आणि विमा योजनेत भ्रष्टाचार झाला होता, असा खळबळजनक गौप्यस्पह्ट माजी राज्यपाल सत्यपाल मलिक यांनी एका मुलाखतीत सात दिवसांपूर्वी केला. त्यानंतर लगेच मलिक यांना सीबीआयने नोटीस बजावली आहे.

सत्यपाल मलिक हे 23 ऑगस्ट 2018 ते 30 ऑक्टोबर 2019पर्यंत जम्मू-कश्मीरचे राज्यपाल होते. त्यानंतर गोवा येथे एक वर्ष आणि मेघालयात दोन वर्षे राज्यपाल म्हणून काम केले. गेल्या आठवडय़ात 15 एप्रिलला सत्यपाल मलिक यांनी ‘द वायर’ला मुलाखत दिली. त्यात अनेक धक्कादायक गौप्यस्पह्ट केले. मलिक यांच्या मुलाखतीमुळे देशभरात खळबळ उडाली. मात्र यानंतर सात दिवसांतच मलिक यांना सीबीआयने नोटीस बजावली आहे. जम्मू-कश्मीरातील भ्रष्टाचारासंदर्भात केलेल्या आरोपांबाबत मलिक यांना ही नोटीस बजावली असून त्यांच्याकडून सीबीआयने खुलासा मागविला आहे.

सरकारी कर्मचाऱयांसाठीच्या आरोग्य विमा योजनेत (ग्रुप इन्शुरन्स स्किम) भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप मलिक यांनी केला होता. तसेच जम्मू-कश्मीरातील किरू जलविद्युत प्रकल्पाचे 2200 कोटींना पंत्राट दिले त्यातही घोटाळा झाल्याचा मलिक यांचा आरोप आहे. या प्रकरणात सीबीआयने दोन एफआयआर दाखल केले आहेत. सीबीआयने सात महिन्यांत दुसऱयांदा नोटीस बजावून मलिक यांच्याकडे खुलासा मागितला आहे. यापूर्वी गेल्या वर्षी ऑक्टोबरमध्ये चौकशी केली होती. मात्र या वेळी मुलाखतीनंतर लगेच मलिक यांना नोटीस बजावल्यामुळे अनेक प्रश्न उपस्थित होत आहेत.

मलिक यांनी कायकेले होते गौप्यस्पह्ट
– 14 फेब्रुवारी 2019ला जम्मूहून श्रीनगरकडे जाणाऱया सीआरपीएफ ताफ्यावर दहशतवादी हल्ला होऊन 40 जवान शहीद झाले होते. मात्र जवानांना ‘एअर लिफ्ट’ केले असते तर हल्ला झाला नसता. त्यासाठी विमाने द्या, अशी मागणी मी गृह मंत्रालयाकडे केली. मात्र ही मागणी फेटाळली गेली. हल्ल्यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मला गप्प बसा, याबाबत कोणाला काही सांगू नका, असे म्हटले होते. मोदी सरकारच्या चुकीमुळेच पुलवामा हल्ला झाला, असा थेट आरोप मलिक यांनी केला होता.

– याच मुलाखतीत मलिक यांनी पंतप्रधान मोदींना भ्रष्टाचाराबाबत फार काही चिंता नाही, ते बेफिकीर आहेत, असा आरोप केला. तसेच जम्मू-कश्मीरातील विमा योजना लागू करण्यासाठी, जल विद्युत प्रकल्प मंजुरीसाठी आपल्यावर दबाव टाकण्याचा प्रयत्न झाला. त्यासाठी संघाने आणि भाजपचे नेते आपल्याला भेटले होते. गोव्यातील भाजप सरकारमध्ये भ्रष्टाचार सुरू होता, असे गौप्यस्पह्ट केले होते.

– या प्रकरणात सीबीआयने दोन एफआयआर दाखल केले आहेत. सीबीआयने सात महिन्यांत दुसऱयांदा नोटीस बजावून मलिक यांच्याकडे खुलासा मागितला आहे. यापूर्वी गेल्या वर्षी ऑक्टोबरमध्ये चौकशी केली होती.

सीबीआयला काही माहिती, खुलासे हवे आहेत. मात्र सध्या मी राजस्थानला निघालो आहे. त्यामुळे पुढील आठवडय़ात 27 ते 29 एप्रिल दरम्यान मी उपलब्ध आहे. त्या वेळी मी हजर राहीन.