बेकायदा होर्डिंग्जबाजीला आळा घालण्यासाठी उच्च न्यायालयाने गुरुवारी बृहन्मुंबई महापालिकेला महत्त्वपूर्ण सूचना केली. राज्य नोडल कमिटीने केलेल्या शिफारशींनुसार शहरातील काही विशिष्ट जागा होर्डिंग्जसाठी राखीव ठेवता येतात का ते पहा, जेणेकरून इतर ठिकाणांवरील होर्डिंग्ज बेकायदा ठरवून त्यांच्यावर कारवाई करणे सोपे जाईल, असे मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठाने पालिका प्रशासनाला सूचित केले.
राज्यभरातील बेकायदा होर्डिंग्जबाजीविरोधात पाच वर्षांपूर्वी दाखल झालेल्या जनहित याचिकेवर गुरुवारी मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. यावेळी बहुतांश महापालिका आणि नगरपरिषदांनी उच्च न्यायालयाच्या निर्देशांचे पालन करीत बेकायदा हार्ंडग्जवर कारवाई केली आहे, असे खंडपीठाला सांगण्यात आले. राज्यात सर्वात आधी इचलकरंजी पालिका होर्डिंग्जमुक्त झाल्याची माहिती ऍड. विनोद सांगवीकर यांनी दिली.
याचवेळी ऍड. उदय वारुंजीकर यांनी अंधेरी पोटनिवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर मुंबईतील बेकायदा होर्डिंग्ज रोखण्याबाबत उच्च न्यायालयाला विनंती केली त्यांच्या विनंतीची न्यायालयाने दखल घेतली. याचवेळी मुंबई महापालिकेला राज्य नोडल कमिटीच्या शिफारशींनुसार शहरामध्ये होर्डिंग्जसाठी विशिष्ट जागा राखीव ठेवता येतात का, याचा विचार करण्याची सूचना केली. त्याचबरोबर राज्यातील सर्व महापालिका आणि नगरपरिषदांना बेकायदा होर्डिंग्जविरोधात केलेल्या कारवाईबाबत प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देशही दिले. याप्रकरणी 14 नोव्हेंबरला पुढील सुनावणी होणार आहे.
