‘घरे आमच्या हक्काची, नाही कोणाच्या बापाची…’, ‘ईडी सरकारचे करायचे काय, खाली डोके वर पाय…’, ‘ईडी सरकार हाय हाय…’. ‘गृहनिर्माण धोरण जाहीर करा…’, ‘आवाज कोणाचा शिवसेनेचा…’ अशा गगदभेदी घोषणा देत आज शिवसैनिकांनी लालबाग व गिरगावचा परिसर दणाणून टाकला. विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनापूर्वी गृहनिर्माण धोरणाचा शासन निर्णय (जीआर) निघाला नाही तर विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनात नागपूर विधान भवनाला धडक देऊन आंदोलन पुकारण्यात येईल, असा इशारा शिवसेनेच्या वतीने आज देण्यात आला.
मुंबईतल्या म्हाडाच्या 388 इमारतींमधील 38 हजार रहिवासी व मोडकळीस आलेल्या 14 हजार उपकरप्राप्त इमारतींच्या पुनर्विकासात खोके सरकारच्या वेळकाढू धोरणाच्या निषेधार्थ शिवसेना विधिमंडळ गटनेते अजय चौधरी यांच्या वतीने शिवसेना सचिव- खासदार अनिल देसाई, शिवसेना विधिमंडळ मुख्य प्रतोद सुनील प्रभू यांच्या उपस्थितीत भारतमाता येथे आक्रोश आंदोलन झाले. गिरगावच्या क्रांतिनगरमध्ये शिवसेना विभागप्रमुख पांडुरंग सकपाळ यांच्या नेतृत्वाखाली जोरदार आक्रोश आंदोलन पुकारण्यात आले होते. यावेळी शिवसेना सचिव-खासदार अनिल देसाई यांनी रहिवाशांना मार्गदर्शन केले. यामध्ये उपनेते अरुण दुधवडकर, महिला विभाग संघटक युगंधरा साळेकर व शिवसेना व युवासेनेचे सर्व पदाधिकारी व रहिवासी मोठय़ा संख्येने सहभागी झाले होते.
मंत्र्यांची बाथरूम 200 स्क्वेअर फुटांची
म्हाडा इमारतींमधील रहिवासी 160 चौरस फुटांच्या घरात राहतात, मात्र मंत्र्यांची बाथरूम 200 स्क्वेअर फुटांची आहेत. या इमारतींमधील रहिवाशांच्या वेदना मी स्वतः जवळून पाहिल्या आहेत. त्यामुळे गृहनिर्माण धोरणासाठी मी विधानसभेत सतत पाठपुरावा केला. महाविकास आघाडी सरकारने त्याचे धोरणही केले, पण या सरकारने त्याचा जीआर काढला नाही. जोपर्यंत सरकार जीआर जारी करीत नाही तोपर्यंत आम्ही स्वस्थ बसणार नाही, असा इशारा अजय चौधरी यांनी दिला.
शेवटच्या घटका मोजणारे सरकार
शिवसेना सचिव अनिल देसाई यांनी यानिमित्ताने केंद्र व राज्य सरकारवर हल्ला चढवला. केंद्र सरकार गुजरातकडे विकास नेत आहे. महाविकास आघाडी सरकारने राज्यात उद्योगवाढीसाठी प्रयत्न केले, पण केंद्र सरकार गुजरातकडे प्रकल्प नेले. महाविकास आघाडीने गुंतवणुकीसाठी केलेले प्रयत्न पह्ल ठरवले. राज्यातल्या या घटनाबाह्य सरकारच्या विरोधात चीड आहे. दिखाव्याच्या भूलथापांना जनता बळी पडणार नाही. जनता या सरकारला जागा दाखवून देईल. या सरकारने 72 निर्णय घेतले आहेत असे मुख्यमंत्री सांगतात, पण घेतलेले निर्णय मोजणारे हे सरकार आहे. पण हे सरकारच शेवटच्या घटका मोजत आहे, अशा शब्दांत अनिल देसाई यांनी राज्य सरकारवर हल्ला केला.
सरकारने वाऱ्यावर सोडले
म्हाडाच्या इमारतीतील रहिवासी भागोजी कदम या आंदोलनात सहभागी झाले होते. ते म्हणाले, शिवसेनेने आमच्या हक्काच्या घरासाठी वारंवार आवाज उठवला, धोरणही करून घेतले, पण या मिंधे सरकारने राजकीय फायद्यापोटी धोरणाची अंमलबजावणी केली नाही. मुंबईकरांना वाऱ्यावर सोडले. येत्या निवडणुकीत जनता या सरकारला जागा दाखवून देईल, असे भागोजी कदम म्हणाले.
या आंदोलनात शिवसेना पश्चिम महाराष्ट्र समन्वयक दगडू सकपाळ, विभागप्रमुख आशीष चेंबूरकर, माजी महापौर श्रद्धा जाधव, विधानसभा संघटक सुधीर साळवी, लता रहाटे, उपविभागप्रमुख गजानन चव्हाण, पराग चव्हाण, बबन गावकर, राम साळगावकर, माजी नगरसेवक अनिल कोकीळ, सचिन पडवळ, दत्ता पोंगडे, अरविंद भोसले, सिंधू मसुरकर, उर्मिला पांचाळ, उपविभाग संघटक रूपाली चांदे, श्वेता राणे, सहविभाग संघटक वैभवी चव्हाण, दिव्या घाडीगावकर, युवासेनेचे पवन जाधव व विभागातील सर्व शाखाप्रमुख, शाखा संघटक, युवासेनेचे पदाधिकारी व नागरिक मोठय़ा संख्येने सहभागी झाले होते.
रहिवासी मुख्यमंत्र्यांच्या दालनात घुसतील – सुनील प्रभू
म्हाडाच्या इमारतींचा विकास नियंत्रण नियमावली 33 (7) अंतर्गत पुनर्विकास करताना अतिरिक्त एफएसआय मिळावा म्हणून शिवसेनेनेने आग्रही भूमिका घेतली होती, पण दुर्दैवाने सरकार बदलले. पण आताचे सरकार मूग मिळून गप्प बसले आहे. गृहनिर्माण धोरणाचा जीआर सरकारने विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनापूर्वी काढावा. अन्यथा नागपूर अधिवेशनात मुंबईकर नागरिकांसह विधान भवनाला घेराव घालून जोरदार आंदोलन पुकारण्यात येईल, असा इशारा यावेळी सुनील प्रभू यांनी दिला. उपकरप्राप्त इमारतींचे विधेयक राष्ट्रपतींकडे गेल्यावर त्यांच्या स्वाक्षरीसाठी भाजपने पाठपुरावाही केला नाही. संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात शिवसेनेचे खासदार राष्ट्रपतींची भेट घेतील. सर्वसामान्यांच्या या जिव्हाळय़ाच्या प्रश्नावर सरकारचे डोळे उघडले नाही तर या इमारतींमधील रहिवासीच विधान भवनाला घेराव काय, मुख्यमंत्र्यांच्या दालनात घुसून जाब विचारतील, असे प्रभू म्हणाले.
गिरगावमध्ये आंदोलनाला प्रचंड प्रतिसाद
शिवसेना विभागप्रमुख पांडुरंग सकपाळ यांच्या पुढाकाराने व शिवसेना सचिव खासदार अनिल देसाई यांच्या उपस्थितीत गिरगावच्या क्रांतिनगरमध्ये पुकारलेल्या आंदोलनाला प्रचंड प्रतिसाद मिळाला. यामध्ये स्थानिक रहिवासी व महिला मोठय़ा संख्येने सहभागी झाल्या होत्या. ‘जुन्या मोडकळीस आलेल्या इमारतींचा पुनर्विकास त्वरित झालाच पाहिजे’, ‘चौदा हजार उपकरप्राप्त इमारतींच्या पुनर्विकासाचा प्रश्न त्वरित सोडवा’, ‘जुन्या इमारतींचा पुनर्विकास रखडवणाऱ्या केंद्र व राज्य सरकारचा निषेध असो’ अशा घोषणांचे फलक फडकवण्यात आले. काही महिलांनी ‘50 खोके’ असे लिहिलेले रिकामे बॉक्स उंचावत अनोखे आंदोलन केले.
…तर संपूर्ण मुंबईभर आंदोलन
भारतमाता येथे आक्रोश आंदोलनात भाषण करताना विधिमंडळ गटनेते आमदार अजय चौधरी म्हणाले की, चौदा हजार उपकरप्राप्त इमारतींबाबत त्वरित निर्णय न घेतल्यास या इमारतींमधील रहिवाशांना घेऊन शिवसेनेच्या वतीने संपूर्ण मुंबईत आंदोलन पुकारण्यात येईल.
