सरकारी योजनेची अंमलबजावणी सरकारनेच केली पाहिजे, मात्र मिंधे सरकार सत्तेवर आल्यापासून सरकारी योजनांच्या आडून आपल्या आमदारांचे कल्याण साधत आहे. आज या सरकारने संजय गांधी निराधार अनुदान योजनेसारखी महत्त्वाची योजना एका भाजप आमदाराच्या संस्थेकडे सोपवून आपली अकार्यक्षमताच जगासमोर उघड केली.
राज्यात 1980पासून संजय गांधी निराधार योजना राबवण्यात येत आहे. आतापर्यंतच्या सर्व सरकारांनी ही योजना कर्तव्यदक्षपणे आणि यशस्वीरीत्या राबवली. जनसामान्यांसाठी असलेल्या सरकारी योजनांमध्ये त्रयस्थ संस्थांना हस्तक्षेप करू दिला नव्हता. विद्यमान शिंदे-फडणवीस सरकारने मात्र ते संकेत पायदळी तुडवून या योजनेचे लाभ निराधार व्यक्तींपर्यंत पोहोचवण्याचे काम भाजप आमदार श्रीकांत भारतीय यांच्या ‘तर्पण फाऊंडेशन’कडे सोपवण्याचा निर्णय आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेतला.
तर्पण फाऊंडेशन या संस्थेशी यासंदर्भात त्रिपक्षीय करार करण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. महसूल विभाग, सामाजिक न्याय विभाग आणि तर्पण फाउंडेशन यांच्यामध्ये हा करार होणार आहे. तर्पणसोबत सुरुवातीला 5 वर्षांकरिता करार करण्यात येणार असून त्यानंतर आढावा घेऊन पुढील 5-5 वर्षांनी नूतनीकरण करण्याची तरतूदही या करारात करण्यात येणार आहे. तर्पण या कामाचा कोणताही मोबदला घेणार नसल्याचे सांगण्यात येत असले तरी याच संस्थेला हे काम का, अशी चर्चा सुरू झाली आहे.
संजय गांधी निराधार अनुदान योजनेत अस्थिव्यंग, अंध, मूकबधीर, कर्णबधिर, गतिमंद, क्षयरोग, पक्षाघात, कर्करोग, एड्स, सिकलसेल तसेच दुर्धर आजारामुळे स्वतःचा चरितार्थ चालवू न शकणाऱया व्यक्तींसाठी तसेच निराधार पुरुष, महिला, तृतीयपंथी, पोटगी न मिळणाऱया महिला, आत्महत्याग्रस्त शेतकरी कुटुंब, पैदेत असणाऱया कुटुंबाची पत्नी, अत्याचारित महिला आदींना दरमहा एक हजार रुपये इतके अनुदान देण्यात येते.
आमदार श्रीकांत भारतीय हे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे अत्यंत विश्वासू म्हणून ओळखले जातात. त्यामुळे भारतीय यांच्या फाऊंडेशनबरोबर सुरुवातीला आठ वर्षे आणि नंतर सात वर्षांसाठी करार केला जावा, असे मत फडणवीस यांनी मांडले होते, असे विश्वसनीय सूत्रांकडून समजते.
