सामना प्रतिनिधी। सिंधुदुर्ग
केंद्र शासनाच्या एकात्मिक बाल विकास प्रकल्प कार्यालयातील वीज बिलं येथील प्रकल्प अधिकारी आपल्या पगारातून भरत असल्याचे समोर आले आहे. शासनाकडून यासाठी अद्याप निधीच उपलब्ध झालेला नसल्याने नाईलाजाने अधिकाऱ्यांवर वीज बील भरण्याची वेळ आली आहे. बुधवारी झालेल्या महिला व बाल कल्याण समिती सभेत ही बाब उघड झाली आहे.
जिल्हा परिषदेच्या नाथ पै सभागृहात सभापती सायली सावंत यांच्या अध्यक्षतेखाली संपन्न झालेल्या या सभेला सचिव प्रणवकुमार चटलवार, सदस्य शर्वाणी गांवकर, माधुरी बांदेकर, संपदा देसाई, वर्षा कुडाळकर यांसह अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित होते. तालुका प्रकल्प संचालक यांना कोणत्या समस्या आहेत का ? असे सभाध्यक्षा सावंत यांनी विचारले असता एका प्रकल्प संचालकाने वरील उत्तर दिले. यावेळी चटलवार यांनी ‘मी हां विषय आयुक्त कार्यालयात घेऊन गेलो होतो. त्यावेळी आयुक्त कार्यालयातील वीज बिल भरण्यासाठीही शासनाकडून निधी उपलब्ध झालेला नाही. लवकरच हा निधी मिळेल,’ असे सांगण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.
यावेळी ‘माझी कन्या भाग्यश्री’ योजनेतून ‘ बेटी बचाव – बेटी पढाव’ साठी प्रचार-प्रसार केला जातो. पात्र भाग्यश्रीना बचत प्रमाणपत्र देवून सन्मानित करण्यात येणार आहे. त्यासाठी जिल्ह्यातील 16 प्रस्ताव आयुक्त कार्यालयाने मंजूर केले आहे. त्याचे वितरण जिल्हा परिषद अध्यक्ष व मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्या उपस्थितीत करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. तर जिल्ह्यातील अंगणवाडी सेविकेतून 8 जणांना पदोन्नती देवून मुख्य सेविका म्हणून नियुक्त करावयाचे आहे. यासाठी पात्र सेविकांचे प्रस्ताव मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्याकडे पाठविण्यात आले आहेत. त्यानंतर आयुक्त यांनी मंजूरी दिल्यावर एक परीक्षा घेवून या पदोन्नती जाहिर केल्या जातील, असे चटलवार यांनी सांगितले.
2019–20 या आर्थिक वर्षासाठी विभागाचा नविन अंगणवाड्या, अंगणवाडी दुरुस्ती, शौचालय उभारणी यासाठी 1 कोटी 70 लाख रूपये खर्चाचा आराखडा प्रस्तावित करण्यात आला. त्याला मंजूरी देण्यात आली. यात 12 नविन अंगणवाडी, 60 अंगणवाडी दुरुस्ती, 22 शौचालय बांधकाम या कामांचा समावेश आहे. अंगणवाडी सेविकेंच्या निवृत्तीचे वय 60 वरुन 65 करण्याचा निर्णय मंत्रीमंडळाने घेतला आहे. याचा अद्याप शासन आदेश आलेला नाही, असे चटलवार यांनी सांगितले.
