सोलापूर, दि. 24 (प्रतिनिधी) – सोलापूर शहरातून साकारण्यात येणाऱया दोन उड्डाणपुलांमध्ये बाधित होणाऱया भूसंपादनाचे क्षेत्रफळ कमी झाल्याने भूसंपादनाची रक्कम 299 कोटींवरून 117 कोटींवर आली आहे. उर्वरित निधी शासनाने महापालिकेला द्यावा, अशी मागणी आयुक्त पी. शिवशंकर मुख्य सचिवांकडे करणार आहेत. याबाबत मुख्य सचिवांकडे 30 ऑगस्ट रोजी बैठक होणार आहे. या बैठकीत महापालिका प्रशासन ही मागणी लावून धरणार असल्याची माहिती महापालिका आयुक्त पी. शिवशंकर यांनी दिली.
सोलापूर शहरातून पुणे नाका, शिवाजी चौक, भय्या चौक, रेल्वे स्टेशन, सात रस्ता मार्गे कंबर तलाव, तर दुसरा उड्डाणपूल जुना बोरामणी, नाका, हैदराबाद नाका, अशोक चौक मार्गे, कंबर तलाव असे दोन उड्डाणपूल नॅशनल हायवेच्या माध्यमातून साकारण्यात येणार असले तरी भूसंपादनाची जबाबदारी महापालिका प्रशासनाची आहे. शासन 40 टक्के आणि महापालिका प्रशासन 30 टक्के असा हिस्सा आहे. या दोन्ही उड्डाणपुलांमध्ये अनेक मिळकती बाधित होणार आहेत. या बाधित होणाऱया मिळकतदारांना 299 कोटी लागणार आहेत. मात्र, महापालिका आयुक्तांनी या दोन उड्डाणपूल निर्मितीच्या वेळी करण्यात आलेल्या आराखडय़ातील सायकल मार्ग आणि फुटपाथ कमी केल्याने भूसंपादनाची रक्कम 299 कोटींवरून 117 कोटींवर आली आहे.
पालिकेची आर्थिक परिस्थिती नसल्याने भूसंपादनासाठी लागणारी 117 कोटींची रक्कम शासनाने द्यावी, अशी मागणी महापालिका आयुक्त करणार आहेत. यासंदर्भात 30 ऑगस्ट रोजी राज्याचे मुख्य सचिव, महापालिका आयुक्त आणि नॅशनल हायवेच्या अधिकाऱयांची बैठक घेणार आहेत. या बैठकीत महापालिका आयुक्त मागणी करणार आहेत. तसेच उजनी समांतर जलवाहिनीबाबत विधान परिषदेचे तत्कालीन अध्यक्ष 29 ऑगस्ट रोजी बैठक घेऊन आढावा घेणार आहेत. या बैठकीची तयारी महापालिकेत चालू आहे.
शहरातील अरविंद धाम ते विजापूर रोडपर्यंत साकारण्यात येणाऱया 54 मीटर रस्त्यामध्ये बाधित होणाऱया देशमुख पाटील वस्तीमधील लोकांचे महापालिका आयुक्त पुनर्वसन करणार आहेत. पूर्वी 60 जणांची घरे बाधित होती. मात्र, मोठय़ा प्रमाणात अतिक्रमण झाल्याने या संख्या आता 22वर आली आहे. या अधिकृत लोकांचे महापालिकेच्या महादेव मंदिर येथील ओपन जागेत पुनर्वसन केले जाणार आहे.
