सर्वसामान्य खातेदारांना दिलासा देण्यासाठी पंजाब ऍण्ड महाराष्ट्र बँक (पीएमसी) राज्य सहकारी बँकेत विलीन करण्याच्या दृष्टीने प्रयत्न सुरू झाले आहेत. यासंदर्भात राज्य सहकारी बँकेच्या अध्यक्षांशी बोलणे झाले असल्याची माहिती महाराष्ट्र विकास आघाडी सरकारचे मंत्री जयंत पाटील यांनी दिली. त्यामुळे खातेधारकांनी घाबरू नये. सरकार तुमच्या पाठीशी आहे, असे आवाहनही त्यांनी यावेळी केले.
पीएमसी बँकेत सुमारे 3 हजार 300 कोटी रुपयांचा कर्ज घोटाळा झाला आहे. या आर्थिक घोटाळ्यामुळे रिझर्व्ह बँकेने निर्बंध आणले आहेत. निर्बंधामुळे बँकेतील खातेधारकांना आपल्याच खात्यामधील पैसे काढण्यावर मर्यादा आली. हे निर्बंध उठवण्यासाठी खातेधारकांनी आंदोलने केली. तर पैशांच्या चिंतेमुळे अनेकांना मृत्यूने गाठले आहे. न्यायालयाकडूनही खातेधारकांना दिलासा मिळालेला नाही. यासंदर्भात पत्रकारांशी बोलताना मंत्री जयंत पाटील यांनी राज्य सरकारची भूमिका स्पष्ट केली. पीएमसी बँकेचे महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेत विलीनीकरण करण्यासबाबत सरकारचे प्रयत्न सुरू आहेत. यासंदर्भात सहकारी बँकेच्या अध्यक्षांशी बोलणे झाले आहे. पीएमसी बँकेतील खातेधारक, गुंतवणूकदारांचे पैसे बुडू नयेत यासाठी राज्य सहकारी बँकेला आम्ही विलीनीकरणाचा पर्याय सुचवला आहे. यातून निश्चित मार्ग निघेल. वेळ पडल्यास रिझर्व्ह बँकेने विलीनीकरणासाठी मदत करावी यासाठी सरकार चर्चा करेल, असे पाटील यांनी स्पष्ट केले. या प्रक्रियेसाठी दीड महिन्याचा कालावधी लागेल, त्यामुळे पीएमसी बँकेच्या खातेधारकांनी घाबरू नये, सरकार त्यांच्या मागे आहे, असे आवाहन करतानाच पीएमसी व राज्य सहकारी बॅकेचे विलीनीकरण होऊन खातेधारकांना निश्चित दिलासा मिळेल, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला.
