राज्य सरकारने ‘बालसंगोपन योजने’अंतर्गत निराधार व निराश्रित मुलांना दोन हजार 250 रुपयांचे अनुदान दरमहा देण्याचा निर्णय नुकताच घेतला आहे. शासननिर्णय अजून झाला नाही, पण लवकरच त्यांना वाढीव अनुदान मिळणार आहे. त्यासाठी आता उत्पन्नाची मर्यादा निश्चित केली जाणार आहे. लाभासाठी संबंधित पालकांनी मुलास घेऊन बालकल्याण समितीच्या कार्यालयात येऊन अर्ज करणे अपेक्षित आहे.
कुटुंबातील कमावत्या आई किंवा वडिलांचा अचानक मृत्यू झाल्यानंतर त्या मुलाला मधूनच शाळा सोडावी लागू नये म्हणून महिला व बालकल्याण विभागाच्या वतीने बालसंगोपन (0 ते 18 वर्षांपर्यंतच) योजना राबविली जाते. सोलापूर जिल्ह्यातील दोन हजार 60 मुलांना या योजनेचा लाभ दिला जात आहे. दरम्यान, योजना सुरू झाल्यापासून अनुदानात वाढ झालेली नक्हती. 1100 रुपयांच्या अनुदानात त्या निराश्रित मुलांचा खर्च भागत नक्हता. या पार्श्वभूमीवर सरकारने बालसंगोपनाचे अनुदान दुप्पट केले. त्या बालकांचा सांभाळ करणाऱया संस्थेला प्रत्येक विद्यार्थ्यामागे अडीचशे रुपये दिले जाणार आहेत.
पण, योजना सुरू करताना लाभार्थींचे निकष निश्चित नव्हते. त्यामुळे कोणताही व्यक्ती योजनेसाठी अर्ज करत होता. आता योजनेचे निकष ठरवले जाणार असून, ‘संजय गांधी निराधार योजने’च्या धर्तीकर ‘बालसंगोपन योजने’च्या लाभार्थींसाठीही उत्पन्नमर्यादा निश्चित केली जाणार आहे. लवकरच त्यासंबंधीचा शासननिर्णय काढला जाणार असल्याची माहिती बालकल्याण कार्यालयाने स्पष्ट केले आहे.
निराधार तथा निराश्रित बालकाचा सांभाळ करणाऱया पालकाला आपण त्या मुलाला सांभाळण्यासाठी फिट असल्याचे वैद्यकीय प्रमाणपत्र बालकल्याण समितीला द्याके लागणार आहे. तालुका वैद्यकीय अधिकारी किंवा जिल्हा शल्यचिकित्सकांचे ते प्रमाणपत्र असणे बंधनकारक आहे. योजनेसाठी अर्ज करताना तो छापील असाका, असे काही बंधनकारक नाही. स्कतःच्या हस्ताक्षरात पण पालक अर्ज करू शकतात आणि एजंटावर विश्वास न ठेवता संबंधितांनी थेट जिल्हा बालकल्याण कार्यालयात येऊन अर्ज करावा. पात्र लाभार्थींना योजनेचा निश्चितपणे लाभ मिळेल, असेही अधिकाऱयांनी सांगितले आहे.
