सामना ऑनलाईन । मुंबई
धनगड व धनगर एकच आहेत की नाहीत आणि धनगरांना आरक्षण कोणत्या आधारावर देण्यात यावे, यासाठी टाटा इन्स्टिटय़ूट ऑफ सोशल सायन्स (टिस) या संस्थेची नियुक्ती करण्यात आली असून संस्थेने 31 ऑक्टोबर रोजी याबाबतचा अहवाल राज्य सरकारला सादर केला आहे. टिस्सच्या या अहवालावर शासनातर्फे अभ्यास सुरू असल्याची माहिती गुरुवारी राज्य सरकारच्या वतीने मुंबई उच्च न्यायालयात देण्यात आली.
धनगड आणि धनगर एकच असून धनगर समजाला लवकरात लवकर आरक्षण देण्यात यावे, या मागणीसाठी मुंबई उच्च न्यायालयात महाराणी अहिल्यादेवी समाज प्रबोधन मंचच्या वतीने याचिका दाखल करण्यात आली आहे. या याचिकेवर न्यायमूर्ती बी.पी. धर्माधिकारी आणि न्यायमूर्ती सारंग कोतवाल यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी घेण्यात आली. त्या वेळी राज्य सरकारच्या वतीने ऍड. अभिनंदन वग्यानी यांनी बाजू मांडताना सांगितले की, धनगरांच्या आरक्षणासंदर्भात टिस्सची नियुक्ती करण्यात आली आहे. तसेच टिस्सने यासंदर्भातील अहवाल राज्य सरकारला सादर केला असून त्याबाबत प्रशासन अभ्यास करीत आहे. न्यायालयाने राज्य सरकारचा हा युक्तिवाद ऐकून घेत 27 डिसेंबरपर्यंत याबाबतची सुनावणी तहकूब केली.
