सामना प्रतिनिधी, मुंबई
मुंबईवर झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यातील मुख्य आरोपी अजमल कसाब याच्या दोन सरकारी वकिलांचे पैसे राज्य सरकारने अद्याप दिले नसल्याचे उघड झाले आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशाने या वकिलांनी कसाबचे वकिलपत्र घेतले होते. या वकिलांनी सरकारकडे बिल सादर केले नसल्याचे राज्य सरकारने म्हटले आहे. परंतु सरकारी वकील अशा प्रकारे बिल देत नाहीत असे वकिलांचे म्हणणे आहे.
आपले पैसे मिळवण्यासाठी कायदेशीर कारवाई करणार असल्याचेही सोलकर यांनी म्हटले आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाचे तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश जे. एन. पटेल यांनी अमीन सोलकर आणि फरहाना शाह या दोन वकिलांची नावे कसाबचे वकील म्हणून पुढे केली होती. त्यानंतर महाराष्ट्र राज्य कायदा सेवा विभागाने या दोन वकिलांवर कसाबच्या बाजूने लढण्याचे काम सोपवले होते. मुंबई उच्च न्यायालयाने कसाबला मरेपर्यंत फाशीची शिक्षा सुनावल्यानंतर सोलकर आणि शाह यांनी नऊ महिने कसाबच्या बचावासाठी रोज सकाळी 9 वाजल्यापासून ते सायंकाळी 5 वाजेपर्यंत युक्तिवाद केला होता. त्यानंतर न्यायालयाने कसाबची शिक्षा कायम ठेवून 2012 मध्ये त्याची रवानगी पुण्याच्या येरवडा कारागृहात केली होती.
कनिष्ठ न्यायालयाच्या वकिलांना पैसे मिळाले
कनिष्ठ न्यायालयात कसाबच्या बाजूने लढलेले वकील अब्बास काजमी यांनी मात्र आपल्याला सरकारकडून पैसे मिळाल्याचे म्हटले आहे. सुनावणी पूर्ण झाल्यानंतर लगेचच सरकारने त्यांचे पैसे दिले. या वकिलांनी सरकारला बिलही सादर केले नव्हते.
काय म्हणाले वकील
राज्य सरकारने आमचे पैसे का थकवले याबाबत आम्हाला माहीत नाही. उच्च न्यायालयाने कसाबला फाशीची शिक्षा सुनावून सात वर्षे झाली आहेत. कसाबला फासावरही चढवले, पण आमच्या पैशांची आम्ही आजही वाट बघत आहोत असे सोलकर यांनी सांगितले. दरम्यान, शाह यांना पैसे मिळण्याची अपेक्षा आहे, तर राज्य सरकारच्या विधी आणि न्यायाधिकरण विभागाच्या एका अधिकाऱयाने वकिलांनी बिल सादर केल्यानंतर त्यांना पैसे देऊ असे सांगितले आहे.
summary- state govt has not paid ajmal kasabs advocates yet
