सामना प्रतिनिधी, मुंबई
तिजोरीतील खडखडाटामुळे राज्याचा आर्थिक गाडा हाकताना सरकारची दमछाक होत आहे. सरकारची आर्थिक ओढाताण पाहून चक्क साईबाबा मदतीला धावले असून तब्बल 500 कोटी रुपयांचे बिनव्याजी कर्ज दानरूपाने सरकारच्या झोळीत टाकणार आहेत. त्याबाबतचा निर्णय शिर्डीच्या साई संस्थानने घेतला असून हा पैसा सरकार अपूर्ण असलेला निळवंडे सिंचन प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी वापरणार आहे. हा सिंचन प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर नगर जिह्याचा पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न सुटणार आहे.
वर्षानुवर्षे अपूर्ण असलेला निळवंडे सिंचन प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी राज्य सरकारकडे पुरेसा निधी नाही. त्यामुळेच सरकारने नुकतीच शिर्डीच्या साई संस्थानकडे कर्जाची मागणी केली होती. त्यास संस्थानचे प्रमुख सुरेश हावरे यांनी मंजुरी देत सरकारला 500 कोटींचे कर्ज मंजूर केले आहे.
हे कर्ज बिनव्याजी असून त्याच्या परतफेडीसाठी कोणतीही कालमर्यादा घातलेली नाही. एखाद्या धर्मादाय संस्थेकडून एवढे मोठे कर्ज घेण्याची सरकारची ही पहिलीच वेळ आहे. सदर कर्ज सरकारला दोन टप्प्यांत दिले जाणार असून त्याबाबत साई संस्थान आणि गोदावरी-मराठवाडा सिंचन विकास महामंडळ यांच्यात करार झाला आहे. शिर्डीत दररोज 70 हजार भाविक साईबाबांच्या दर्शनासाठी येतात, तर उत्सवकाळात हाच आकडा साडेतीन लाखांवर जातो. भाविकांनी दानपेटीत टाकलेल्या पैशातून हा कर्जपुरवठा केला जाणार आहे. याआधीही साई संस्थानने सरकारी रुग्णालयांना 71 कोटींचा निधी दिला होता.
निळवंडे सिंचन प्रकल्पाला 1200 कोटी रुपयांच्या निधीची गरज आहे, मात्र निधीअभावी हे काम आतापर्यंत लटकलेले आहे. आता साई संस्थान 500 कोटी रुपयांचे कर्ज देणार असून सरकारनेही अर्थसंकल्पात 300 कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे.
