आशिया खंडातील सर्वात मोठी झोपडपट्टी अशी ओळख असलेल्या धारावीचा पुनर्विकास अदानी समूहाकडून करण्यात येणार आहे. त्यासंबंधीचा ठराव लवकरच मंजूर करून जारी केला जाणार आहे, अशी माहिती राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली आहे.
टाइम्स ऑफ इंडियाने दिलेल्या वृत्तानुसार, या ठरावासंबंधी काही काम बाकी असून त्यानंतर हा ठराव जारी केला जाईल, असंही फडणवीस यांनी सांगितलं आहे. 2022 मध्येधारावी पुनर्विकास प्रकल्पाने (डीआरपी) आज बांधकाम निविदा काढल्या होत्या. प्रकल्पासाठी एक हजार 600 कोटी रुपयांपेक्षा अधिकची बोली लावण्याची अट होती. तिची पूर्ती झाल्यानंतर छाननी पूर्ण करून उघडल्या गेल्या तेव्हा त्यामध्ये अदानी समूहाने बाजी मारली होती. त्यांनी पाच हजार कोटी रुपयांची सर्वाधिक बोली लावली होती.
डिसेंबर 2022मध्ये या पुनर्विकास प्रकल्पाला आव्हान देणारी नवीन याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल झाली. याचिकाकर्त्या सेकलिंक कंपनीने राज्य सरकारच्या हेतूवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलं होतं. 2019 मध्ये पहिल्यांदा झालेल्या निविदा प्रक्रियेवेळी सेकलिंक कंपनीने सर्वात मोठी 7200 कोटींची बोली लावली होती. त्यावेळी अदानी समूहाची बोली 4300 कोटींची होती, मात्र त्याकडे दुर्लक्ष करत राज्य सरकारने नुकत्याच झालेल्या निविदा प्रक्रियेत अदानी समूहाला 5069 कोटींच्या बोलीवर मंजुरी दिली, असा आक्षेप या याचिकेतून घेण्यात आला होता. दरम्यान, हिंडेनबर्ग अहवालामुळे अदानी ग्रुप सध्या वादाच्या भोवऱ्यात सापडला आहे. तरीही हा प्रकल्प पूर्णत्वाला जाईल, असा विश्वास राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केला आहे.
