सामना प्रतिनिधी । मुंबई
दरवर्षी विद्यापीठात प्रवेश घेणाऱया विद्यार्थ्यांची संख्या लाखोंच्या घरात असून एका विद्यापीठातून दुसऱया विद्यापीठात प्रवेश घेणाऱया विद्यार्थ्यांना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागतो. त्यामुळे विद्यार्थ्यांची गैरसोय होऊ नये म्हणून राज्यातील विद्यापीठामध्ये एकसारखीच प्रवेश प्रक्रिया सुरू करा, असे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले.
एका विद्यापीठातून दुसऱया विद्यापीठात प्रवेश घेताना विद्यार्थ्यांना अडचणी येतात. महाविद्यालयात प्रवेश घेणाऱया काही विद्यार्थ्यांनाही प्रवेश प्रक्रियेतील विविध निकषांमुळे अनेकदा ऍडमिशन मिळत नाहीत. लॉचे पदव्युत्तर शिक्षण घेण्यासाठी प्रवेश नाकारलेल्या दोन विद्यार्थ्यांनी हायकोर्टात याचिका दाखल केली असून या याचिकेवर न्यायमूर्ती भूषण गवई आणि न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी घेण्यात आली. विद्यार्थ्यांना लॉच्या तीन वर्षांच्या पदवी परीक्षेपैकी एका सत्रात अपेक्षित गुण मिळाले नाहीत, परंतु तिसऱया वर्षी विद्यार्थ्यांनी पदव्युत्तर शिक्षणासाठी लागणारे सरासरी गुण मिळवले. मात्र विद्यापीठाच्या विविध निकषानुसार पदव्युत्तर शिक्षणासाठी महाविद्यालयाने प्रवेश नाकारल्याचे याचिकाकर्त्यांनी हायकोर्टाच्या निदर्शनास आणून दिले.
