सामना प्रतिनिधी । संभाजीनगर
दुष्काळामुळे नागवलेल्या शेतकऱ्यांना कर्जमाफी दिल्यानंतर सरकारने आता त्यांच्याकडील पुनर्गठण केलेले आणि इतर असलेल्या कर्जवसुलीस ऑक्टोबर महिन्यापर्यंत स्थगिती दिली आहे. याशिवाय शेतकऱ्यांना अल्पमुदतीचे पीककर्ज मध्यम मुदतीचे करण्यासाठीही योजना आणली आहे. या योजनेत सहभागी होणाऱ्या शेतकऱ्यांना २०१९ खरीप हंगामासाठी नव्याने पीककर्ज दिले जाणार आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
राज्यात कर्जबाजारीपणामुळे अनेक शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या. सततच्या दुष्काळामुळे हजारो शेतकरी नागवले आहेत. या परिस्थितीवर उपाययोजना म्हणून सरकारने शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देत आधार दिला होता. त्यापाठोपाठ आता शेतकऱ्यांकडील पुनर्गठण केलेले आणि इतर कर्जाच्या वसुलीस सरकारने स्थगिती दिली आहे. सध्या सर्वत्र दुष्काळ असल्याने शेतकऱ्यांना दमडीचेही उत्पादन झालेले नाही. जूनमध्ये पावसाळा सुरू होणार असला तरी खरिपाची पिके हाती येण्यासाठी कालावधी लागणार असल्याने या कर्जवसुलीस ऑक्टोबर महिन्यापर्यंत स्थगिती देण्यात आली आहे. तसे आदेश सरकारने जारी केले आहेत.
दरम्यान, दुष्काळी परिस्थितीत जगण्यासाठी संघर्ष करणाऱ्या शेतकऱ्यांना आधार देण्यासाठी सरकारने पीककर्जाची मुदत वाढविण्यासाठी योजना आणली आहे. राज्यातील अनेक शेतकऱ्यांकडे पीक कर्ज थकीत आहेत. यातील बहुतांश पीककर्ज अल्पमुदतीचे आहे. यंदाच्या भीषण दुष्काळाने लाखो हेक्टर शेती उजाड झाल्याने शेतकऱ्यांना एकही पैशाची आमदनी झालेली नाही. त्यामुळे २०१८ मध्ये खरीप हंगामात शेतकऱ्यांनी घेतलेले अल्पमुदतीचे कर्ज मध्यम मुदतीचे म्हणजे ५ वर्षांचे करण्यात येणार आहे. त्यानंतर या शेतकऱ्यांना २०१९ च्या खरीप हंगामात नव्याने पीक कर्ज दिले जाणार आहे. याचा लाभ घेण्यासाठी शेतकऱ्यांनी पीककर्ज घेतलेल्या बँकांमध्ये ३१ जुलै २०१९ पूर्वी अल्पमुदतीचे पीककर्ज मध्यम मुदतीचे पुढील ५ वर्षांसाठी पुनर्गठण करण्यासंदर्भात लेखी संमतीपत्र देण्याचे आवाहन जिल्हा उपनिबंधक यांनी केले आहे.
दीड लाखापेक्षा जास्त कर्ज असणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी योजना
राज्य सरकारने शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देण्यासाठी छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजना आणली होती. या योजनेत हजारो शेतकऱ्यांचे कर्ज माफ झालेले आहे. दरम्यान, आता दीड लाखापेक्षा जास्त थकबाकी असलेल्या शेतकऱ्यांसाठी वन टाईम सेटलमेंटसाठी १ एप्रिल ते ३० जून २०१९ पर्यंत मुदत वाढविण्यात आली आहे. मुद्दल आणि व्याजासह कर्जाची रक्कम दीड लाखापेक्षा जास्त असल्यास त्या शेतकऱ्यांना त्यांच्या हिश्याची रक्कम संबंधित बँकेत जमा करून कर्जमाफी योजनेचा लाभ घेता येणार आहे.
