राजेश देशमाने । बुलढाणा
महाराष्ट्रातील ३६ जिल्ह्यातील जात प्रमाणपत्र पडताळणी समिती अध्यक्षांचा पदभार केवळ आठ अधिकारी पाहत आहेत, तर २८ जिल्ह्यात प्रभारी अध्यक्ष असल्याची धक्कादायक माहिती मिळत आहे. यापूर्वी १२ वी सायन्स नंतर मेडिकल किवा इंजिनिअरींगला जाणाऱ्या विद्यार्थ्यांलाच जात वैधता प्रमाणपत्र अनिवार्य होते, परंतु यावषी उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार व्यवसायीक अभ्यासक्रमाला जाणाऱ्या व दहावीनंतर पदवीका अभ्यासक्रमाला जाणाऱ्या विद्यार्थ्यांनाही जात वैधता प्रमाणपत्र अनिवार्य केल्यामुळे जात पडताळणी कार्यालयाचे काम वाढले आहे. परंतु अधिकारी कर्मचाऱ्यांची संख्या कमी असल्यामुळे विहीत मुदतीत जात वैधता प्रमाणपत्र देणे जात प्रमाणपत्र पडताळणी कार्यालयाला कठीण झाले आहे. त्यामुळे अनेक पात्र विद्यार्थी प्रवेशापासून वंचित राहण्याची भीती निर्माण झाली आहे.
महाराष्ट्रातील ३६ जिल्ह्यात जात प्रमाणपत्र पडताळणी समिती कार्यालय आहे. आतापर्यंत १२ वी सायन्स नंतर मेडिकल किवा इंजिनिअरींगला जाणाऱ्या विद्यार्थ्यांनाच जात वैधता प्रमाणपत्र अनिवार्य होते. परंतु उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार आता व्यवसाय अभ्यासक्रमाला जाणारे व दहावी नंतर पदवीका अभ्यासक्रमाला जाणारे विद्यार्थ्यांनाही जात वैधता प्रमाणपत्र अनिवार्य केले. उच्च न्यायालयाने याबाबत सप्टेंबरमध्ये शासनास आदेश दिले होते. परंतु शिक्षण विभागाने समाज कल्याण विभागाला जात पडताळणी कार्यालयाला किंवा विद्यार्थ्यांना याबाबत सुचना गेल्या महिन्यात दिल्या. त्यामुळे जात वैधता प्रमाणपत्र काढण्यासाठी महाराष्ट्रातील सर्व कार्यालयात तुफान गर्दी झाली आहे.
आठ अधिकारी महाराष्ट्रातील ३६ जिल्ह्याचा अध्यक्ष पदाचा कारभार पाहत आहे. एका अधिकाऱ्याकडे चार ते पाच जिल्ह्याचा प्रभार आहे. त्यातच कार्यालयात इतर अधिकारी कर्मचाऱ्यांची संख्या कमी असल्यामुळे मानधन तत्वावर कर्मचारी भरून कारभार सुरू आहे. छानणी व तपासनी ही किचकट प्रक्रीया जात पडताळणीची असते. त्यातच प्रत्येक अभ्यासक्रमाला प्रवेशासाठी खालील मुदतीपर्यंत जात वैधता प्रमाणपत्र देण्याचा कार्यक्रम जात पडताळणी कार्यालयाला आखून दिला आहे. बीई किंवा बीटेक, बीई आर्कीटेक्चर, बीएच एमसीटी, एमबीए, बीएफए या विद्यार्थ्यांना १४ ऑगस्ट पर्यंत, तर बी फार्मसी अभ्यासक्रमाला २७ जून, पॉलीटेक्नीकल अभ्यासक्रमाला २८ ऑगस्ट तर वैघकीय एमबीबीएस, बीएएमएस व अन्य वैघकीय अभ्यासक्रमाला २ जुलै पर्यंत जात वैधता प्रमाणपत्र समितीने देण्याचा कार्यक्रम आखून दिला आहे. परंतु मानवी यंत्रणा व अपुरा अधिकारी कर्मचारी वर्ग पाहता विहीत मुदतीत जात वैधता प्रमाणपत्र मिळेल याची शास्वती नाही. त्यामुळे जात वैधता प्रमाणपत्र अभावी अनेक पात्र विद्यार्थी प्रवेशापासून वंचित राहण्याची भीती निर्माण झाली आहे.
