उदय जोशी, बीड
स्वतःचे गल्ले भरण्यासाठी गरीब कुटूंबातील महिलांना गर्भाशयाच्या कॅन्सरची भीती दाखवून गर्भाशय काढल्याचे प्रकार समोर आल्यानंतर सरकार सह सर्वच यंत्रणा खाडकन जाग्या झाल्यानंतर आता मानवाधिकार आयोगाने गांभीर्याने घेतले आहे, बीडच्या जिल्हाधिकारी यांच्यासह जिल्हा शल्य चिकित्सक यांना मानवाधिकार आयोगाने समन्स बजावले आहेत, आयोगासमोर येऊन साक्ष देण्याचे आदेश देण्यात आल्याने गर्भाशय पिशव्या काढणाऱ्या खाजगी डॉक्टरांवर कारवाईचा फास आवळला जाणार आहे.
गर्भ लिंग निदान, गर्भपाताच्या हजारो घटनांनी बदनाम झालेल्या बीड जिल्ह्यात काही स्त्री रुग्णालयांनी गल्ले भरण्यासाठी उच्छाद मांडला आहे, स्वार्थासाठी बीड जिल्ह्याच्या अब्रूची लक्तरे वेशीला टांगले आहेत. गर्भपाताचा बाजार उठल्यानंतर या डॉक्टरांनी आपला मोर्चा गर्भाशयाच्या पिशव्याकडे वळवला, गरीब आणि सामान्य कुटुंबातील विशेषतः असुशिक्षित महिलांना लक्ष करून महिलांमधील गर्भातील आजारावर भीती निर्माण करत, किरकोळ आजार जो औषधोपचाराने ही बरा होऊ शकतो. त्या आजारात कॅन्सरची भीती दाखवून चक्क गर्भाशय पिशवी काढण्याचा धडाका लावला. अर्ध्या तासाच्या या शस्त्रक्रिया मध्ये 25 ते 30 हजार रुपये गल्ल्यात येऊ लागल्याने पैशाला चटावलेल्या डॉक्टरांनी गर्भाशयाच्या पिशव्या काढण्याचा बाजार भरवला. त्याच्या फायद्यासाठी हजारो महिलांचे गर्भाशय काढून त्यांना विकलांग करण्याचे पाप या डॉक्टरांनी केले. अखेर प्रसार माध्यमामुळे या प्रकरणाला वाचा फुटली.
राज्यसरकार हादरले चौकशीचे आदेश दिले. प्रशासनाने झाडाझडती घेतली. साडेचार हजार शस्त्रक्रिया झाल्याचे कागदोपत्री उघड झाले. त्यात धक्कादायक बाब ही आहे की, या शस्त्रक्रियांवर कोणाचेही नियंत्रण नाही कायदा नाही. त्यामुळे इन्कम टॅक्स भरण्यासाठी जेवढ्या शस्त्रक्रिया लागतात तेवढ्याच्या नोंदी ठेवल्या गेल्या. त्या पेक्षा कित्येक पटीने जास्त गर्भाशयाच्या शस्त्रक्रिया करण्याचे काम बीड जिल्ह्यातील खासगी स्त्री रुग्णालयात झाले आहे.
जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशानंतर या शस्त्रक्रियांवर चाप बसवण्यात आला. नियमावली करण्यात आली. आरोग्य खात्याने करडी नजर ठेवली. दोन महिन्यात शस्त्रक्रियांचे प्रमाण झपाट्याने खालावले. मात्र यातील दोषींवर अद्याप कोणतीच ठोस कारवाई झाली नाही. गर्भाशयाचे प्रकरण विधान परिषदेमध्येही गाजले आता मानवाधिकार आयोगाने गांभीर्याने घेतले आहे. काल मानवाधिकार आयोगाने बीडचे जिल्हाधिकारी आणि जिल्हा शल्य चिकित्सक यांना समन्स बजावले आहेत. आयोगासमोर येऊन साक्ष देण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. यामुळे आयोगाची भूमिका आता महत्त्वाची ठरणार आहे. शस्त्रक्रियांचे प्रकरण अधिक खोलात जात असल्याने खोट्या शस्त्रक्रिया करणाऱ्या डॉक्टरांचे धाबे दणाणले आहेत.
