राज्याला कर्जाच्या ओझ्यातून बाहेर काढण्यासाठी कृती आराखड्याची गरज, सुनील प्रभू यांची सूचना

राज्य सरकार एकीकडे वन ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्थेचे स्वप्न दाखवत आहे. दुसरीकडे राज्यावरील कर्ज तब्बल 11 कोटी 2 लाख  654 कोटी रुपयांवर गेले आहे. फक्त व्याजापोटी 70 हजार 55 कोटी रुपये मोजावे लागत आहे. परिणामी राज्याचा प्रत्येक नागरिकावर हजारो रुपयांचे कर्ज डोक्यावर आहे. राज्याला कर्जाच्या ओझ्यातून बाहेर काढण्यासाठी ठोस आर्थिक कृती आराखड्याची गरज शिवसेनेचे मुख्य प्रतोद सुनील प्रभू यांनी आज व्यक्त केली.

विधानसभेत अर्थसंकल्पावरील चर्चेत भाग सुनील प्रभू यांनी अत्यंत अभ्यासपूर्ण भाषणात अर्थव्यवस्था, कर्जाचा डोंगर, थकबाकी, महसुली तूट कर वसुलीतील अपयश, बेरोजगारी, कृषी व ग्रामीण विकास, नैसर्गिक आपत्ती, ऊर्जा, जलसंपदा, सामाजिक न्याय दावोस करार आणि गुंतवणूक  अशा विविध विषयांमधील सरकारला फोलपणा दाखवून दिला.

थकीत हमीचा वाढता आकडा  

उर्जा विभागाकडे तब्बल 5 हजार 38 कोटी 32 लाख रुपयांची करेतर महसुलाची थकबाकी पडून आहे. उद्योग, उर्जा कामगार विभागाला राज्य सरकारने दिलेल्या थकीत हमीची रक्कम तब्बल 51 हजार 905 कोटी 59 लाख रुपये इतकी आहे. ही हमी जर लागू झाली तर राज्याच्या तिजोरीचे अक्षरशः दिवाळे निघेल.

खर्च जास्त– कमाई कमी

आपण नुसते व्याजच भर बसलो तर लोककल्याणासाठी पैसे उरणार कसे? खर्च जास्त आणि कमाई कमी आहे. या अर्थसंकल्पात 40 हजार 552 कोटी रुपयांची महसुली तूट आहे. म्हणजे आपण कमावतो कमी आणि उधळपट्टी जास्त करतोय.

सर्वसामान्यांच्या पदरी निराशा

हा अर्थसंकल्प धनदांडग्यांचे हित जपण्यासाठी, कंत्राटदारांचे खिसे भरण्यासाठी आकडय़ांची केलेली छपवाछपवी आहे. कामगार, शेतकरी, बेरोजगार, आणि सर्वसामान्यांच्या पदरी घोर निराशाच पडली असल्याची टिका सुनील प्रभूंनी केली.

गरीबांकडून वसुली श्रीमंतांवर खैरात

एका बाजूला शेतकऱयांची  वीज तोडते आणि दुसऱया बाजूला धनधांडग्यांना हजारो कोटी रुपयांची खैरात का वाटली जाते? महाराष्ट्र विद्युत नियामक अधिनियमाअंतर्गत अदानी, टाटा कंपन्यांना 1 लाख 234 कोटी 65 लाख रुपयांची करमाफी का देण्यात आली?