पावसाळ्यामध्ये सी वन कॅटेगरीच्या इमारतींना धोकादायक म्हणून शासन नोटीस देते, परंतु त्यांना भाडे म्हणून फक्त वीस हजार रुपये दिले जातात. या २०००० भाड्यामध्ये झोपडीसारखे रूमदेखील येत नाही. मुंबईसारख्या शहरात जर भाड्याने रूम घ्यायची असेल तर निदान ४० हजार रुपये महिन्याला मोजावे लागतात. त्यामुळे शासनाने एक तर पर्यायी व्यवस्था म्हणून ट्रान्झिट कॅम्पची निर्मिती करावी नाहीतर शासनाने स्ट्रक्चरल ऑडिट केल्यावर पुन्हा एकदा ऑडिट करण्याची संधी रहिवाशांना द्यावी अशी मागणी शिवसेना आमदार सुनील शिंदे यांनी विधान परिषदेत केली. ते पुढे म्हणाले की, शासनाने या धोकादायक इमारतीचे रहिवाशांना चाळीस हजार रुपये मासिक भाडे द्यावे. शासनाने मागच्या काळात घेण्याच्या जागेवर अनेक प्रांजित ट्रान्झिट कॅम्प निर्माण करून लोकांना दिलासा दिला, परंतु ती संख्या अपुरी आहे त्यामुळे दरवर्षी लोकांना या अपुऱ्या ट्रान्झिट कॅम्पचा सामना करावा लागतो.
