महिला कोस्ट गार्ड अधिकाऱ्यांद्वारे स्थायी समितीसंदर्भात दाखल केलेल्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला फटकारलं आहे. महिलांना मागे राहू देता कामा नये, हे काम तुम्ही करणार नसाल, तर आम्ही करतो, अशा शब्दांत सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्राला खडेबोल सुनावले आहेत.
महिला अधिकाऱ्यांनी कोस्ट गार्ड यंत्रणेत स्थायी समितीच्या मागणीसाठी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. सोमवारी या याचिकेवर सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठासमोर सुनावणी पार पडली. केंद्र सरकारतर्फे अॅटर्नी जनरल आर. वेंकटरमणी यांनी युक्तिवाद करताना म्हटलं की, तटरक्षक बल सेना आणि नौदल यांची कार्यपद्धती थोडी वेगळी आहे. महिला अधिकाऱ्यांच्या मागणीसाठी मंडळाची स्थापना करण्यात आली आहे. या दोन्ही दलांमध्ये ज्या संघटनात्मक बदलांची गरज आहे, त्यावर काम सुरू आहे, असं वेंकटरमणी आपल्या युक्तिवादात म्हणाले.
त्यावर फटकारताना सर्वोच्च न्यायालय म्हणालं की, या सगळ्या प्रक्रिया आणि वादांना या काळात खरंच काही अर्थ नाही. त्यामुळे तुम्ही वादापेक्षा मुद्द्यावर लक्ष केंद्रित करा. तुम्ही ते करू शकत नसाल, तर आम्ही करू, अशा शब्दांत सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्राला फटकारलं आहे. या प्रकरणी आधी झालेल्या सुनावणीतही केंद्राच्या धोरणावर कठोर शब्दांत ताशेरे ओढले होते. तुम्ही स्त्री शक्तीच्या गप्पा करता, त्या गप्पा इथे दाखवा, असं सर्वोच्च न्यायालय म्हणालं होतं.
