लग्नाचं वचन मोडण्याची प्रत्येक घटना खरी मानणं चूक – सर्वोच्च न्यायालय

बातमी शेअर करा :
सामना फॉलो करा
हे पाच न्यायमूर्ती सध्या काय करतात याबाबत अनेकांना माहिती नाहीये. या पाचपैकी 4 न्यायमूर्ती हे आता निवृत्त झाले असून यातले एक न्यायमूर्ती हे सर्वोच्च न्यायालयात आहेत.

लग्नाचं वचन देऊन मग ते मोडल्यास ते वचन खोटं होतं, असं सरसकटपणे ठरवणं आणि त्यानंतर कलम 376 अंतर्गत बलात्काराची तक्रार दाखल करणं चूक असल्याचा निर्वाळा सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे.

न्या. अजय रस्तोगी आणि न्या. बेला त्रिवेदी यांच्या खंडपीठाने एका बलात्काराच्या प्रकरणातील दोषीला निर्दोष मुक्त केलं आहे. या प्रकरणातील तक्रारदार ही विवाहित महिला आहे आणि तिला तीन मुलं आहेत. आरोपी हा महिलेच्या घरासमोर असलेल्या घरात भाड्याने राहत होता. त्यांच्यात प्रेमसंबंध निर्माण झाले. या संबंधांतून तिला एक मूलही झालं. महिला 2012मध्ये आरोपीच्या गावी गेली. तेव्हा तिला कळलं की तो विवाहित असून त्याला मुलं आहेत.

तरीही तिने त्याच्यासोबतचे संबंध थांबवले नाहीत. त्यानंतरही ती त्याच्यासोबत राहत होती. महिला आणि तिच्या नवऱ्याने 2014मध्ये परस्पर सहमतीने घटस्फोट घेतला. त्यानंतर महिलेने आपल्या तिन्ही मुलांचा ताबा नवऱ्याला देऊन टाकला. 21 मार्च 2015 रोजी महिलेने हा आरोप केला की आरोपीने मला लग्नाचं वचन दिलं होतं. त्यामुळे मी त्याला माझ्यासोबत लैंगिक संबंध ठेवण्याची परवानगी दिली होती. पण, त्याने लग्नाचं वचन मोडलं, असा आरोप महिलेने केला होता.

हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट झाल्यानंतर उच्च न्यायालयाने त्याला दहा वर्षांची शिक्षा ठोठावली होती. त्यानंतर त्याने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. या प्रकरणाच्या सुनावणीवेळी न्यायालयाने निरीक्षण नोंदवलं की, तक्रारदार महिला ही विवाहित आणि तीन मुलांची आई आहे. तिने जेव्हा आरोपीशी संबंध ठेवले तेव्हा तिच्या वागणुकीवरून असं दिसून आलं की तिने जाणूनबुजून आपल्या नवऱ्याचा विश्वासघात केला. ती आरोपीपासून गर्भवती झाली आणि तिने मुलाला जन्म दिला. तोपर्यंत तिला कोणतीही तक्रार नव्हती. त्यानंतर तिला आरोपीचं विवाहित असणंही कळलं. तिचा स्वतःचा घटस्फोट झाला. पण, 2015मध्ये जेव्हा वाद झाले तेव्हा तिने त्याच्याविरुद्ध तक्रार केली. त्यामुळे इथे बलात्काराचं कलम लागू शकत नाही. त्यामुळे इथे लग्नाचं वचन देऊन बलात्कार केल्याचं सिद्ध होत नाही. तसंच, अशा प्रकारे लग्नाचं मोडलेलं प्रत्येक वचन हे खोटं होतं, हे मानणं चूक असून त्याआधारे बलात्काराचं कलम लागू शकत नाही, असंही सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केलं आहे.