दिल्लीच्या दारू धोरण घोटाळा प्रकरणी दिल्लीचे माजी उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांच्या जामीन अर्जावर गुरुवारी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी पार पडली. या दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने ईडीवर प्रश्नांची सरबत्ती केली. जर आर्थिक गैरव्यवहारात मनीष सिसोदियांचा भूमिका नाही, तर त्यांचं नाव आरोपींच्या यादीत कशासाठी टाकलं? अशा शब्दांत ईडीच्या कारवाईवर न्यायालयाने फटकारलं आहे.
न्यायमूर्ती संजीव खन्ना यांच्या एकलपीठासमोर सिसोदियांच्या जामीन अर्जावर सुनावणी पार पडली. त्यावेळी न्यायमूर्ती म्हणाले की, सरकारी साक्षीदाराच्या जबाबावर कसा विश्वास ठेवणार? सरकारी साक्षीदाराची सिसोदियांसोबत झालेली लाचेवरची चर्चा प्रत्यक्ष ऐकली होती का, हे कायदेशीर पातळीवर मान्य होईल का, की ही फक्त ऐकीव गोष्ट आहे, असे प्रश्न उपस्थित केले. तपास यंत्रणांचा हा एक अनुमान आहे. पण, कोणताही खटला हा ठोस पुराव्यांच्या आधारावर लढला जातो. अन्यथा सुनावणीवेळी दोन मिनिटात त्याचा निकाल लागतो. या प्रकरणात जे आरोप करण्यात आले आहेत की, हे धोरण फक्त काही लोकांना आर्थिक लाभ मिळवण्यासाठी आखण्यात आलं होतं. ईडीकडे असे काही दस्तऐवज आहेत का, ज्यावरून हे सिद्ध होईल की हे धोरण कॉपी किंवा शेअर झालं आहे? जर प्रिंट काढली असेल तर त्याचाही उल्लेख डेटाबेसमध्ये असेल. त्यानुसार, मनीष सिसोदियांकडे जर काहीही आढळलं नाही तर आरोपींच्या यादीत त्यांचं नाव समाविष्ट का करण्यात आलं आहे, असा रोखठोक प्रश्न न्यायालयाने ईडीला केला.
एखाद्या प्रकरणात अफरातफर झाली आहे, तर ती सिद्ध करावी लागते. दारू धोरणातील पैसा आरोपींकडे कसा पोहोचला, कोणत्या मार्गाने पोहोचला? ईडीकडे फक्त दिनेश अरोरा याचा जबाब आहे, त्याच्या जबाबावर खटला उभा राहिला आणि तो सरकारी साक्षीदार झाला. दुसऱ्या आरोपीलाही तसंच करण्यात आलं. तुमच्या आरोपपत्रात 100 कोटी दिले गेल्याचा उल्लेख आहे. पण ईडीने 33 कोटी सांगितले आहेत. ही रक्कम कशी आणि कुठे देण्यात आली. ही आरोपांची साखळी सिद्ध करावी लागेल. पण ईडीकडे एका साक्षीदाराखेरीज काहीही नाही. पैसे जर सिसोदियांकडे नाहीत, अशी एक कंपनी असेल ज्यात ते भागीदार आहेत. तर तेही लेखी सिद्ध करावं लागेल. आर्थिक गैरव्यवहार हा संपूर्णतः वेगळा गुन्हा आहे. तो योग्यरितीने सिद्ध करावा लागतो, असं सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलं आहे. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 12 ऑक्टोबर रोजी निश्चित करण्यात आली आहे.
