न्यायालयाच्या आदेशानंतरदेखील दिल्लीत मेट्रो आणि रेल्वे सेवा बंद ठेवण्याच्या मोदी सरकारच्या निर्णयावरून सर्वोच्च न्यायालयाने मोदी सरकारला आज खडे बोल सुनावले. शांततेने आंदोलन करणाऱ्या आंदोलकांना बेकायदा ताब्यात घेऊ नये, असे निर्देश देतानाच मेट्रो आणि इंटरनेट सेवा तत्काळ सुरू करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले. न्यायालयाच्या अवमाननाप्रकरणी मोदी सरकारला नोटीस बजावण्यात आली असून त्यावर मंगळवारपर्यंत उत्तर देण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
कॉक्रोच जनता पार्टीने निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीसाठी 10 ऑक्टोबरला आंदोलन केले. ते दडपण्यासाठी मोदी सरकारने बळाचा वापर केला. तसेच मेट्रो आणि रेल्वे सेवा बंद करत सर्वोच्च न्यायालयाची अवमानना केल्याचा दावा करणाऱ्या दोन याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आल्या होत्या. त्यावर आज न्या. जॉयमाल्या बागची आणि न्या. व्ही. मोहन यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. आंदोलकांवर बळाचा वापर, अधिकाऱ्यांकडून अधिकारांचा गैरवापर केल्याची चौकशी करण्यात येईल. कायदा आणि सुव्यवस्थेच्या नावाखाली पोलीस नागरिकांच्या हक्कांच्या वर नाहीत, अशा शब्दांमध्ये न्यायालयाने मोदी सरकारला फटकारले. याचिकाकर्त्यांची बाजू मांडताना ज्येष्ठ विधीज्ञ कपिल सिब्बल म्हणाले की, नागरिकांना शांततेने आंदोलन करण्याचा अधिकार राज्यघटनेने दिला आहे. मात्र, आंदोलकांना आंदोलनस्थळी पोहोचण्यापासून रोखण्यात आले. दिल्लीच्या बाहेर अनेकांना ताब्यात घेण्यात आले. अनेक पोलीस नेम बॅजविना होते आणि आंदोलकांवर बळाचा वापर करण्यात आला. मुद्दा केवळ काही नेते किंवा खासदारांना ताब्यात घेण्यापुरता नसून 7 हजारांपेक्षा जास्त लोकांच्या घटनात्मक अधिकाराच्या रक्षणाचा मुद्दा आहे, असा युक्तिवाद सिब्बल यांनी केला.
त्यावर न्या. बागची म्हणाले, नागरिकांच्या हक्कांचे रक्षण करणे, हे सर्वोच्च न्यायालयाचे कर्तव्य आहे. आंदोलन करण्याचा नागरिकांना अधिकार आहे. मात्र, त्याचा वापर कायद्याच्या मर्यादेत व्हायला हवा. सार्वजनिक व्यवस्था सुरळीत ठेवण्यासाठी काही योग्य निर्बंध लावले जाऊ शकतात. मात्र, लोकांना पूर्णपणे रोखणे, हा त्याचा अर्थ नाही. पोलिसांकडून बळाचा वापर आणि अधिकारांच्या गैरवापराबाबत चौकशी होईल. पोलीस हे नागरिकांच्या अधिकारांच्या वर नाहीत, असे ताशेरे ओढत न्यायालयाने सरकारला मेट्रो आणि रेल्वे सेवा सुरू ठेवणे, इंटरनेट सेवा बंद करू नये तसेच आंदोलकांना ताब्यात न घेण्यचे निर्देश मोदी दिले. याप्रकरणी मंगळवार 13 ऑक्टोबरला पुढील सुनावणी होईल.
सुरुवातीला 57 मेट्रो स्थानके बंद करण्याचा प्रस्ताव होता. परंतु, नंतर 45 स्थानके बंद केली. मार्गावर मधली स्थानके बंद आहेत आणि दोन्ही टोकांची स्थानके सुरू असतील तर प्रवासी मेट्रोचा वापर कसा करतील? लोकांचे आवागमन कायद्यानुसार सुरूच राहिले पाहिजे. शांततेने आंदोलन करणाऱ्यांना ताब्यात घेऊ नये. – सर्वोच्च न्यायालय
न्यायालयाबाहेर बॅरिकेडिंगवरून फटकारले
याचिकाकर्त्यांची बाजू मांडणाऱ्या वकिलांनी न्यायालयाला सांगितले की, सर्वोच्च न्यायालयाच्या परिसरात कलम 163 लागू करण्यात आल्याचे फलक लावले होते. बॅरिकेडिंगमुळे वकिलांना न्यायालयापर्यंत पोहोचण्यात अडचणी आल्या. काही आंदोलकांना ताब्यात घेण्याऐवजी त्यांचे मोबाईल पह्न जप्त करण्यात आले. ते तत्काळ परत करण्याची मागणी यावेळी करण्यात आली. यावर न्या. बागची म्हणाले की, वकिलांना निर्बंधांची माहिती देण्यात आली नसेल तर हा न्यायालयाच्या आदेशाला आव्हान देण्याचा आधार ठरू शकतो. ते तत्काळ हटविण्यात यावे, असे आदेश न्या. बागची यांनी दिले.
