देशातल्या शेवटच्या माणसापर्यंत अन्न पोहोचवण्याची जबाबदारी केंद्र सरकारने घ्यायला हवी, असं मत सर्वोच्च न्यायालयाने व्यक्त केलं आहे. देशात अन्नाची कमतरता भासू नये आणि कुणीही उपाशी पोटी झोपू नये, हे पाहणं आपली संस्कृती आहे, असंही न्यायालय यावेळी म्हणालं.
सर्वोच्च न्यायालयात कोरोना महामारीच्या आणि लॉकडाऊन काळात प्रवास करणाऱ्या मजुरांचे जे हाल झाले, त्या संबंधात एक जनहित याचिका दाखल करण्यात आली आहे. मंगळवारी या याचिकेवर न्यायमूर्ती एम. आर. शहा आणि न्या. हिमा कोहली यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी घेण्यात आली.
या सुनावणी दरम्यान केंद्र सरकारला सर्वोच्च न्यायालयाने कानपिचक्या दिल्या. न्यायालय म्हणाले की, देशातील शेवटच्या माणसापर्यंत अन्न पोहोचवणं ही केंद्र सरकारचं कर्तव्य आहे. आमचं हे म्हणणं नाही की केंद्र सरकारने काही केलं नाही. आपल्या संस्कृतीत कुणीही उपाशी पोटी झोपू नये, याची दक्षता घ्यायला सांगण्यात आलं आहे. राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अधिनियम अन्वये केंद्र सरकारने याची खबरदारी घेतली पाहिजे की कुणीही उपाशीपोटी झोपू नये. देशाच्या शेवटच्या नागरिकापर्यंत अन्न पोहोचणं हे केंद्र सरकारचं कर्तव्य आहे, असं न्यायालय म्हणालं. या वेळी न्यायालयाने ई-श्रम पोर्टलवर नोंदणी झालेले प्रवासी आणि असंघटित क्षेत्रातील मजुरांच्या संख्येचा नवीन डेटा चार्ज मागवला.
