सामना प्रतिनिधी । मुंबई
मराठा समाजाला १६ टक्के आरक्षण देण्यास राज्य सरकाला विलंब होत आहे. या समाजाला आरक्षण देण्याचे काम जुलै २०१८ पर्यंत पूर्ण करण्यात येणार होते त्याचे काय झाले? आरक्षणाच्या माध्यमातून या समाजाला सामाजिक न्याय मिळणे हा त्यांचा घटनात्मक अधिकार आहे. मराठा समाजाच्या आरक्षणाप्रमाणेच धनगर समजाला आरक्षण देण्याबाबत राज्य सरकारने दिलेल्या आश्वासनाचे काय झाले, असा सवाल करतानाच या दोन्ही समाजांच्या आरक्षणाबाबत सरकारने ठोस भूमिका घ्यावी अशी मागणी शिवसेनेचे मुख्य प्रतोद सुनील प्रभू यांनी केली.
पुरवणी मागण्यांवरील चर्चेवर बोलताना सुनील प्रभू यांनी राज्य सरकार मराठा समाजाच्या आरक्षणाबाबत अत्यंत संथगती कार्यवाही करीत आहे. हा समाज जॉबलेस, लॅण्डलेस आणि पॉवरलेस बनला असून परप्रांतीयांनी महाराष्ट्रात येऊन प्रगती केली, पण मराठा समाज मागासच राहिला आहे. मात्र गेल्या दीड वर्षापासून या समाजाला आरक्षण देण्याबाबत नेमण्यात आलेला आयोग व सरकारकडूनही कार्यवाही होऊ शकली नाही. याबबत उच्च न्यायालयानेही ताशेरे ओढले असून सरकारने सद्यस्थितीचा खुलासा करावा अशी मागणी केली. राज्यघटनेनुसानार सरकारच्या सेवांमध्ये ज्यांना पुरेसे प्रतिनिधित्व नाही त्यांच्यासाठी आरक्षणाची तरतूद करण्याचा अधिकार आहे, मात्र सरकारचे याकडे दुर्लक्ष झाले असून या समाजावर अन्याय होऊ न देता आरक्षणाबाबत वेगाने पावले उचलण्यात यावीत अशी मागणी त्यांनी केली.
धनगर समाजाला अनुसूचित जमातीत आरक्षण द्या
हिंदुस्थानच्या राज्यघटनेनुसार धनगर जमात आरक्षणास पात्र आहे. या समाजाच्या आरक्षणाबाबत शिवसेनेसह अन्य पक्षांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना लेखी पत्र दिले होते, मात्र त्यावर अद्याप कोणतीही कार्यवाही झालेली नाही. या समाजाच्या आरक्षणाबाबत राज्य सरकारला आपले म्हणणे १२ जुलै २०१८ पूर्वी मांडायचे आहे. त्याबाबत सरकारने तत्काळ कार्यवाही करावी. राज्यातील अनुसूचित जमातीमधील ओरान धनगड जमातीचा समावेश आहे, पण महाराष्ट्रात धनगड नावाची जमात अस्तित्वात नाही, पण सखोल पुराव्यावरून ही जमात धनगड नसून धनगर आहे. तेव्हा राज्य सरकारने त्यानुसार जिल्हाधिकाऱयांना धनगर समाजाला अनुसूचित जमातीचे दाखले देण्याचे आदेश द्यावेत, अशी मागणी सुनील प्रभू यांनी केली.
