तमाशा महाराष्ट्राच्या संस्कृतीचा भाग आहे. राज्याला लोककलेची समृद्ध परंपरा आहे. असे असताना पोलीस जर लोकनाटय़ कला केंद्र चालवणाऱ्यांना नाहक त्रास देऊन तमाशा फडावर कारवाई करीत असतील तर ते चुकीचेच आहे, असे निरीक्षण उच्च न्यायालयाने नुकतेच नोंदवले. याचवेळी पुण्यातील त्रिमूर्ती लोकनाटय़ कला केंद्रावर कुठलीही कठोर कारवाई न करण्याचे आदेश पोलिसांना दिले.
पुणे पोलीस आयुक्त अमितेश कुमार यांनी पिंपरी-चिंचवडचा अतिरिक्त पदभार सांभाळताना परवानाधारक त्रिमूर्ती लोकनाटय़ कला केंद्राविरुद्ध कारवाई केली. तसेच तमाशा सुरू ठेवल्यास परिणाम भोगावे लागतील अशी धमकीही दिली, असे म्हणणे मांडत उषा काळे यांनी अॅड. शैलेश खरात यांच्यामार्फत याचिका दाखल केली. त्यावर न्यायमूर्ती रेवती मोहिते-डेरे व न्यायमूर्ती पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. पोलिसांनी मनमानी व दहशत निर्माण करून कला केंद्र बंद पाडले. परिणामी, 90 कलावंतांवर उपासमारीची वेळ आली आहे, असा युक्तिवाद अॅड. खरात यांनी केला. याची गंभीर दखल घेत खंडपीठाने पोलिसांना धारेवर धरले.
कोर्टाने फटकारताच पोलीस ताळय़ावर
कला केंद्राने योग्य प्राधिकरणाकडून परवाना मिळवला नव्हता. त्यामुळे केंद्र बंद करण्याची नोटीस बजावली, असे पोलिसांतर्फे सांगण्यात आले. त्यावर खंडपीठाने संतप्त होत पोलिसांना महाराष्ट्राच्या परंपरेची जाणीव करून दिली. खंडपीठाने फटकारताच पोलीस ताळय़ावर आले. त्रिमूर्ती लोकनाटय़ कला केंद्र नव्याने परवाना मिळवण्यासाठी संबंधित प्राधिकरणाकडे अर्ज करू शकते, तोपर्यंत या केंद्राविरुद्ध कुठलीही कारवाई करणार नाही, अशी हमी पोलिसांनी दिली.
कला केंद्राच्या अर्जावर महिनाभरात निर्णय घ्या
याचिकाकर्त्या उषा काळे यांनी नव्याने परवाना मिळवण्यासाठी आठवडाभरात अर्ज करण्यास तयारी दाखवली. त्याची नोंद घेत न्यायालयाने संबंधित प्राधिकरणाला महिनाभरात त्रिमूर्ती कला केंद्राच्या अर्जावर निर्णय घेण्याचे निर्देश दिले आणि याचिका निकाली काढली.
