राज्यपाल नियुक्त 12 आमदार प्रकरणावर सोमवारी सुनावणी घेण्यात आली. न्यायालयात राज्यपाल नियुक्त 12 आमदारांची सुनावणी सायंकाळी सुरू करण्यात आली होती. त्यात न्यायालयाने या प्रकरणी स्थगिती आदेश 25 एप्रिल पर्यंत वाढवला आहे. पुढील सुनावणीसाठी 25 एप्रिल तारीख देण्यात आली आहे. यावेळी महाराष्ट्र शासन व मुख्य याचिकाकर्त्यांनी दिलेल्या विड्रॉल अर्जावर वकिलांना मेरिटवर युक्तीवाद करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. तसेच महाराष्ट्र शासनाने आजही काउंटर प्रतिज्ञापत्र सादर केलेले नाही, ही बाबही न्यायालयाच्या निदर्शनास आणण्यात आली.
सर्वोच्च न्यायालयात होणाऱ्या या सुनावणीकडे राज्यासह देशाचे लक्ष लागूले आहे. महाराष्ट्रात गेल्या तीन वर्षांपासून राज्यपाल नियुक्त 12 आमदारांच्या मुद्द्यावरुन प्रचंड राजकारण तापले आहे. विधान परिषदेत एकूण सदस्यसंख्या ही 78 इतकी आहे. यापैकी 12 जागा या राज्यपाल नियुक्त असतात. या 12 जागांवर विविध क्षेत्रातील दिग्गजांना राज्यपालांकडून संधी दिली जाते. त्यासाठी राज्य सरकार सदस्यांची नावं सूचवतं आणि त्याबाबतचा प्रस्ताव पाठवतं. पण महाविकास आघाडी सरकारने पाठवलेली 12 नावं राज्यपालांनी मंजूर केली नाही. तसेच सत्तांतरानंतर पुन्हा रिक्त पदं भरवण्यासाठी हालचाली सुरु झाल्या. या मुद्द्यावरुन हा वाद वाढत गेला आणि सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत पोहोचला आहे. आता या प्रकरणावर 25 एप्रिलला पुढील सुनावणी होणार आहे.
