राज्यात 692.74 चौ.कि.मी. क्षेत्राची नवीन बारा संवर्धन राखीव क्षेत्रे आणि तीन अभयारण्ये घोषित करण्यास आज मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या राज्य वन्य जीव मंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. जळगावमधील मुक्ताई भवानी संवर्धन राखीव क्षेत्रासह कोलामार्का आणि विस्तारित लोणार यांना अभयारण्य घोषित करण्यात आले आहे.
वन क्षेत्रातील नागरिकांच्या पुनर्वसनाबाबत विश्वासात घेऊन चर्चा करा. त्यांच्या समस्याकडे लक्ष द्या. वन्य जिवांच्या सुरक्षेबाबत प्राधान्याने विचार करा. वनक्षेत्रातील विकासकामांबाबत प्रस्ताव आणताना त्यांचा सर्व अंगांनी विचार व्हावा. केवळ सर्वेक्षणाच्या मान्यतेनंतर कधी कधी थेट प्रकल्पांना मान्यता मिळाल्याप्रमाणे कामे सुरू होतात. तसे होऊ नये याची काळजी घ्यावी. त्यासाठी अशा प्रस्तावांबाबत संबंधितांसह वन्य जीव मंडळाच्या सदस्य आणि समित्यांसमोर सादरीकरण करावे असे मुख्यमंत्री म्हणाले.
नुकसानभरपाईत वाढ
यावेळी बैठकीत सिंधुदुर्ग जिह्यातील दोडामार्गमधील वन्य हत्ती समस्येबाबत कायमस्वरूपी उपाययोजना करण्याबाबत दोन महिन्यांत अभ्यास करण्याचे निर्देश देण्यात आले. तसेच या परिसरात हत्तींकडून होणाऱया नुकसानीपोटी भरपाई निधीत वाढ करण्याचा प्रस्ताव तयार करण्याचे निर्देश देण्यात आले. आजरा, चंदगड, तिलारी या परिसरातील हत्तींचा प्रवेश बंद करण्याबाबत आणि शेतकऱयांना दिलासा देण्याबाबत चर्चा झाली.
जायकवाडी पाणीपुरवठा योजनेच्या कामांबाबत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी आवर्जून निर्देश दिले. तसेच या योजनेच्या जायकवाडी पक्षी अभयारण्य क्षेत्रात उद्भव विहीर व पाणीपुरवठा योजनेच्या कामांसाठी तत्काळ मान्यता मिळावी यासाठी कार्यवाहीला गती द्यावी असेही सांगितले.
राज्यात 10 धोकादायक वन्य जीव अधिवास
राज्यात 10 धोकादायक वन्य जीव अधिवास घोषित करण्यास मान्यता देण्यात आली. त्यामध्ये मयूरेश्वर – सुपे (5.145 चौ.कि.मी.), बोर (61.64), नवीर बोर (60.69), विस्तारित बोर (16.31), नरनाळा (12.35), लोणार वन्य जीव अभयारण्य (3.65), गुगामल राष्ट्रीय उद्यान (361.28 चौ.कि.मी.), येडशी रामलिंगघाट वन्य जीव अभयारण्य (22.37), नायगाव- मयूर वन्य जीव अभयारण्य (29.90), देऊळगाव-रेहेकुरी काळवीट अभयारण्य (2.17) यांचा समावेश आहे.
व्याघ्र प्रकल्पांची काळजी
वन क्षेत्रातील रस्ते विकासांच्या कामांना मान्यता देताना वन्य जिवांच्या भ्रमण मार्गांची काळजी घेण्यात यावी. विशेषतः संवेदनशील तसेच व्याघ्र प्रकल्पातील कामांबाबत विशेष काळजी घेण्यात यावी. अभयारण्य क्षेत्रातील गावांच्या विकासकामांबाबत स्थानिकांशी चर्चा करण्यात यावी. प्रकल्प, विकासकामांच्या प्रस्तावांबाबत निर्णय घेताना स्वयंसेवी संघटना, तज्ञ आदींना सहभागी करून घेण्यात यावे. त्यांच्याशी प्रत्यक्ष चर्चा करण्यात यावी, असे पर्यावरणमंत्री आदित्य ठाकरे म्हणाले.
संवर्धन राखीव क्षेत्रे
धुळे जिह्यातील चिवटीबावरी (66.04 चौ.कि.मी.), अलालदारी (100.56 चौ.कि.मी.), नाशिक जिह्यातील कळवण (84.12 चौ.कि.मी.), मुरागड (42.87 चौ.कि.मी.), त्र्यंबकेश्वर (96.97 चौ.कि.मी.), इगतपुरी (88.499 चौ.कि.मी.) रायगड जिह्यातील रायगड (47.62 चौ.कि.मी.), रोहा (27.30 चौ.कि.मी.), पुणे जिह्यातील भोर (28.44 चौ.कि.मी.), सातारा जिह्यातील दरे खुर्द (महादरे) फुलपाखरू (1.07 चौ.कि.मी.), कोल्हापूर जिह्यातील मसाई पठार (5.34 चौ.कि.मी.), नागपूर जिह्यातील मोगरकसाचा (103.92 चौ.कि.मी.)
