सामना ऑनलाईन । नवी दिल्ली
चांगेल रस्ते हवे असतील तर टोल द्यावाच लागेल, असे केंद्रीय रस्ते वाहतूकमंत्री नितीन गडकरी यांनी स्पष्ट केले आहे. लोकसभेत रस्ते वाहतूक आणि राजमार्ग मंत्रलायाच्या निधीबाबत विचारण्यात आलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना त्यांनी ही भूमिका स्पष्ट केली. टोल कायमस्वरुपी बंद होऊ शकत नाही. तो कमी जास्त करता येऊ शकतो. टोल प्रक्रियेची सुरुवात आपण केले असल्याचेही त्यांनी सांगितले. चांगले रस्ते हवे असतील तर टोल द्यावाच लागेल, कारण सरकारकडे पुरेसा निधी उपलब्ध नाही, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
नरेंद्र मोदी सरकारच्या काळात रस्ते वाहतूक आणि जल वाहतुकीच्या योजनांसाठी 17 लाख कोटी रुपयांचे प्रकल्प आणण्यात आले. या कामांमध्ये एक रुपयाचाही भ्रष्टाचार झालेला नाही. पंतप्रधानांनी मूलभूत सुविधांसाठी जे प्राधान्य दिले आहे, त्याचे चांगले परिणाम दिसत आहेत, असेही त्यांनी सांगितले. राजमार्ग आणि घरकुल निर्माणामध्ये दुप्पट प्रगती झाल्याची माहितीही त्यांनी दिली. ही लक्षणीय प्रगती असल्याचे त्यांनी सांगितले. प्रत्येक योजनेला आमचे प्राधान्य आहे आणि त्या योजना आम्ही पूर्ण करणार, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला. रस्ते वाहतूक मंत्रालय देशभरात 22 ग्रीन एक्सप्रेस हायवे तयार करत आहे. त्यात दिल्ली मुंबई मार्गाचाही समावेश आहे. या ग्रीन हायवेमुळे अवजड वाहतूक आणि मालवाहतुकीचा खर्च कमी होणार आहे. या सर्व कामांमध्ये भूसंपादनाची मोठी समस्या असल्याचे त्यांनी सांगितले. आमच्या सरकारने रखडलेल्या योजनांमधील 95 टक्के समस्या सोडवून त्यांना गती दिली आहे, असेही त्यांनी सांगितले.
