सरकार बदलण्याच्या भीतीने अधिकारी मूळ विभागाकडे; आचारसंहितेपूर्वी बदल्यांची धामधूम

बातमी शेअर करा :
सामना फॉलो करा

राज्यात महायुती सरकार आल्यावर अनेक अधिकाऱयांनी मूळ विभागातून मंत्रालयात विविध मंत्र्यांकडे वर्णी लावून घेतली होती. पण विधानसभा निवडणुकीनंतर सरकार बदलण्याची चर्चा सुरू झाली आहे. त्यामुळे पुढील बदलाची चाहूल लागताच मंत्री आस्थापनेवर असलेल्या अधिकाऱयांनी निवडणूक आचारसंहिता लागू होण्यापूर्वी मूळ विभागात परत जाण्यास सुरुवात केली आहे.

राज्यात सत्ताबदल झाल्यावर सरकारच्या विविध विभागांतील अधिकाऱयांनी मूळ खात्यातून मंत्र्यांच्या कार्यालयात वर्णी लावून घेतली आहे. त्यासाठी या अधिकाऱयांनी आमदार, खासदारांची पत्रे आणली होती. विविध मंत्र्यांकडे मोक्याच्या जागेवर हे अधिकारी कार्यरत आहेत, पण आता विधानसभा निवडणुकीनंतर सरकार बदलण्याची चिन्हे या अधिकाऱयांना दिसू लागली आहे. त्यामुळे विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर महसूल विभागात बदल्यांचे सत्र सुरू झाले आहे. उपजिल्हाधिकारी आणि तहसीलदार संवर्गातील अनेक अधिकाऱयांच्या बदल्यांचे आदेश जारी केले.

विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर निवडणूक आयोगाच्या सूचनेनुसार या अधिकाऱयांच्या बदल्या करण्यात आल्या आहेत. मुंबईसह कोकण विभागातील 23, पुणे महसूल विभागातील 13, नाशिक, छत्रपती संभाजीनगर आणि अमरावती विभागातील प्रत्येकी 10 उपजिल्हाधिकाऱयांच्या बदल्या झाल्या आहेत. विधानसभा निवडणूक तोंडावर असताना महिला आणि बालविकास विभागाच्या मंत्री आदिती तटकरे यांच्या आस्थापनेवर विशेष कार्यकारी अधिकारी म्हणून कार्यरत असलेले अमित शेंडगे यांची प्रतिनियुक्ती संपुष्टात आणून त्यांची बदली पश्चिम उपनगरे अतिक्रमण, निष्कासन विभागात झाली आहे.

महसूल खात्याने विविध विभागांतील 60 हून तहसीलदारांच्या बदल्या करण्यात आल्या आहेत. वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांचे विशेष कार्यकारी अधिकारी सुनील शेळके यांची बदली जुन्नरमध्ये तहसीलदार म्हणून तर विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांचे विशेष कार्यकारी अधिकारी अजय पाटील यांची त्यांचा अमरावती हा मूळ विभाग कायम ठेवून मुंबईत नियुक्ती देण्यात आली आहे. विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर मंत्री आस्थापनेतील अधिकारी मूळ विभागात परत जात असल्याने आश्चर्य व्यक्त होत आहे.

दरवर्षी 30 हजार बदल्या

विधानसभा निवडणुकांची आचारसंहिता लागू होण्यापूर्वी बदली करून घेण्यासाठी अनेकांची धावपळ सुरू आहे. त्याआधी लोकसभा निवडणुकांची, नंतर कोकण पदवीधर संघ मतदारसंघाच्या निवडणुकांची आचारसंहिता लागली. सप्टेंबर महिन्यात विधानसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागण्याची सध्या मंत्रालयात चर्चा सुरू आहे. त्यापूर्वी मंत्री कार्यालयातून मूळ जागी परत जाण्यासाठी हालचाली सुरू झाल्या आहेत. राज्य सरकारचे सुमारे एक लाख वीस हजार कर्मचारी आहेत, त्यापैकी सरासरी 30 टक्के म्हणजेच सुमारे 40 हजार कर्मचाऱयांच्या नियमित बदल्या होत असतात.