सामना ऑनलाईन, मुंबई
संवेदनशील अभयारण्य म्हणून घोषित करण्यात आलेल्या तुंगारेश्वर अभयारण्याची परिसीमा ठरविण्यात अपयशी ठरलेल्या केंद्र तसेच राज्य सरकारला हायकोर्टाने खडसावल्यानंतर प्रशासन ताळ्यावर आले आहे. येत्या 40 दिवसांत ही परिसीमा ठरवून त्याबाबत अधिसूचना प्रसिद्ध करण्यात येईल, अशी माहिती सरकारच्या वतीने आज मुंबई उच्च न्यायालयात देण्यात आली. वसईतील तुंगारेश्वर अभयारण्य शासनाने संवेदनशील (इको सेन्सेटीव्ह) झोन म्हणून निश्चित केला असून या अभयारण्याची परिसीमा ठरविण्यासंदर्भात डिसेंबर 2016 साली अधिसूचना काढण्यात आली होती. नियमानुसार अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्यानंतर 545 दिवसांत परिसीमा निश्चित करणे गरजेचे असतानाही सरकारने अद्याप ही परिसीमा ठरवलेली नाही. त्यामुळे इको सेन्सेटीव्ह झोन असतानाही या अभयारण्यात वृक्षतोड तसेच बेकायदा बांधकामे उभी राहत आहेत. याशिवाय या ठिकाणी उत्खननही सुरू असल्याने स्टॅलिन दयानंद यांच्या वनशक्ती संस्थेमार्फत ऍड. झमान अली यांनी हायकोर्टात याचिका दाखल केली आहे.
