न्यायालयाच्या आदेशानंतर शहरातील बेकायदा बांधकामे अधिकृत करण्यासाठी महापालिकेने ऑनलाइन वेबसाइट सुरू केली आहे. मात्र दहा दिवसांनंतरही मालमत्ताधारकांनी पाठ फिरवल्याने संतप्त झालेल्या पालिका आयुक्तांनी आता 60 दिवसांची डेडलाइन दिली आहे. इतकेच नाहीतर 30 जानेवारीनंतर कोणाचाही मुलाहिजा ठेवला जाणार नसून अनधिकृत इमारतींवर हातोडा टाकण्यात येईल, असा इशारा दिला आहे. त्यामुळे 855 इमारतींतील रहिवाशांचे धाबे दणाणले आहेत.
उल्हासनगरात काढत्या अनधिकृत बांधकामांचे पेक फुटल्याने 2005 साली या इमारती निष्कासित करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले. मात्र शासनाने लाखो लोक बेघर होतील म्हणून मानकतेच्या दृष्टिकोनातून या अनधिकृत इमारती दंडात्मक रक्कम आकारून नियमित करण्याचा अध्यादेश जारी केला होता. त्यानुसार 25 एप्रिल 2006 पर्यंत 855 अनधिकृत इमारती नियमित करण्याची मुदत दिली गेली. त्यासाठी ठाणे जिल्हाधिकारी यांना सर्वाधिक देण्यात आले, पण 97 मालमत्ताच अधिकृत झाल्या. त्यानंतर ही प्रक्रिया थंडाकली. 10 दिवसांपूर्वी पालिकेने ऑनलाइन वेबसाइट सुरू केली आहे. मात्र त्यातील अटी-शर्ती या पकडणाऱ्या नसल्याचे कारण देत केवळ सहा मालमत्ताधारकांनी ऑनलाइन प्रक्रियेकडे अर्ज केले आहेत. त्यामुळे संतापलेल्या आयुक्त सुधाकर देशमुख यांनी बांधकामे नियमित करण्यासाठी 60 दिवसांची डेडलाइन दिली असून त्यानंतर कोणावरही दयामाया दाखवली जाणार नाही. अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई करू, असा इशारा दिला आहे. याबाबत मालमत्ताधारकांना नोटिसाही बजावण्यात आल्या आहेत.
मालमत्ताधारकांचे धाबे दणाणले
अनधिकृत बांधकामे क्षेत्रफळानुसार नियमित करण्यासाठी जी दंडात्मक रक्कम आकारली जाणार आहे, ती बाजारभावापेक्षा अतिशय कमी आहे, तरीही नागरिक पुढे येत नसल्याने संतापलेल्या आयुक्तांनी नोटिसा बजावून डेडलाइन दिले आहे. त्यामुळे इमारती नियमित करण्याकडे दुर्लक्ष करणाऱ्या मालमत्ताधारकांचे धाबे दणाणले आहेत. कोणताही दंड न भरता बांधकामे अधिकृत होतील, असे सांगणाऱ्याचे ऐकले तर आपलेच नुकसान होईल. त्यामुळे लवकरात लवकर सोसायटय़ांनी ऑनलाइन पूर्तता करावी, असा दबाव रहिवाशांनी आपापल्या सोसायटी कमिटय़ांवर टाकण्यास सुरुवात केली आहे.
