75 वर्षांवरील ज्येष्ठ नागरिक तसेच अंथरुणाला खिळलेल्या विकलांग नागरिकांना लस घेण्यासाठी घराबाहेर पडणे शक्य नाही. त्यांचे घरीच लसीकरण करणे गरजेचे असताना राज्य सरकार मात्र केंद्र सरकारच्या परवानगीची वाट पाहत आहे. यावर मुंबई उच्च न्यायालयाने आज नाराजी व्यक्त केली. केरळ, जम्मू-कश्मीर, बिहार, झारखंड या राज्यांनी केंद्राची परवानगी न घेता घरोघरी लसीकरण सुरूही केले, तर मग तुम्हाला परवानगीची आवश्यकता काय? असा सवाल हायकोर्टाने राज्य सरकारला विचारला.
कोविड लस घेण्यासाठी ऑनलाइन नोंदणी करणे, अपॉइंटमेंट घेणे आवश्यक असून प्रत्येक वृद्ध व्यक्तीला ऑनलाइन नोंदणी करणे जमेलच असे नाही. याशिवाय अशा केंद्रांवर लसीकरणासाठी तीन ते चार तास वाट पाहावी लागत असल्यामुळे 75 वर्षांवरील ज्येष्ठ नागरिक व अंथरुणाला खिळलेल्या विकलांग नागरिकांचे घरोघरी लसीकरण करण्यात यावे अशी मागणी करत अॅड. धृती कपाडिया यांनी हायकोर्टात जनहित याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर आज मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी घेण्यात आली. त्यावेळी राज्य सरकारच्या कुटुंब कल्याण विभागाच्या वतीने प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यात आले. त्यात अशी माहिती देण्यात आली की, पेंद्राच्या मार्गदर्शक नियमावलीनुसार लसीकरण सुरू असून प्रायोगिक तत्त्वावर ज्येष्ठ नागरिक व अपंग व्यक्तींकरिता घरोघरी लसीकरण मोहीम सुरू करता येईल; पण त्यासाठी प्रथम पेंद्र सरकारची परवानगी आवश्यक आहे.
सरकारचे म्हणणे काय?
सरकारने प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे की, लसीकरणाबाबत राज्य सरकार पेंद्राच्या सूचनांचे पालन करीत असून अद्याप घरोघरी लसीकरणासाठी केंद्र सरकारकडून परवानगी मिळालेली नाही. ज्या व्यक्तीला घरी जाऊन लस दिली जाईल, त्याच्या डॉक्टरांनी लस देण्याबाबत ‘ना-हरकत’ प्रमाणपत्र द्यावे, तसेच जर काही विपरीत परिणाम झाले तर त्याची जबाबदारी संबंधित डॉक्टरांनी घ्यावी. लसीच्या एका कुपीतून एका वेळेस दहा जणांना लस दिली जाते. त्यामुळे किमान दहा व्यक्ती तेथे उपलब्ध असायला हव्यात.
