बारसूतील रिफायनरीचा संघर्ष आता शिगेला पोहोचला आहे. एकीकडे स्थानिक विरोधावर ठाम असताना दुसरीकडे रिफायनरी समर्थक आणि राज्य सरकार मात्र प्रकल्पामुळे एक लाख नोकऱ्या निर्माण होतील, असे गाजर दाखवत आहेत. मात्र या एक लाख नोकऱयांचा पर्दाफाश झाला असून लोटे एमआयडीसीत नोकऱ्या मिळाल्या, पण या एमआयडीसीमुळे वशिष्ठी नदी प्रदूषित झाली, परिणामी त्या नोकऱ्यांच्या दुप्पट प्रमाणात मासेमारी करणारे आणि इतर लोक बेरोजगार झाले या माधव गाडगीळ यांच्या म्हणण्याकडे लक्ष वेधण्यात येत आहे.
रत्नागिरी जिल्ह्यातील राजापूरपासून 13 किलोमीटर असलेल्या बारसू गावच्या माळरानावर रिफायनरी प्रकल्प प्रस्तावित आहे. या रिफायनरीला स्थानिक जनतेचा विरोध आहे. त्यामुळे गेल्या आठवडय़ात जेव्हा माळरानावर रिफायनरीसाठी माती परीक्षण आणि ड्रोन सर्वेक्षण सुरू झाले तेव्हा तेथे संघर्षाची ठिणगी पडली. हजारो ग्रामस्थ पोलिसांना भिडले. पोलिसांनी महिला, वृद्धांवर लाठीचार्ज केला, अश्रुधुराच्या नळकांडय़ाही पह्डल्या. त्यामुळे हा संघर्ष आता शिगेला पोहोचला आहे.
प्रकल्पाची पूर्वपीठिका
2015 मध्ये या रिफायनरीचा प्रस्ताव पहिल्यांदा मांडण्यात आला होता. वेस्ट कोस्ट रिफायनरी अॅण्ड पेट्रोकेमिकल्स प्रोजेक्ट असे त्याचे नामकरण झाले. प्रस्तावानुसार या रिफायनरीत भारत पेट्रोलियम, इंडियन ऑइल आणि हिंदुस्थान पेट्रोलियम या तीन सरकारी पंपन्यांची मिळून 50 टक्के भागीदारी तर सौदी अरेबियाची सौदी अरामको आणि संयुक्त अरब अमिरातीची अबुधाबी नॅशनल ऑइल पंपनी यांची 50 टक्के भागीदारी असे गुंतवणुकीचे गणित आहे.
नाणारनंतर बारसू
सुरुवातीला रत्नागिरीतील नाणारमध्ये 14 हजार एकर जागा या प्रकल्पासाठी अधिग्रहित केली जाणार होती, पण प्रचंड विरोध होताच हा प्रकल्प 15 कि.मी. उत्तरेला बारसू येथे हलवण्यात आला आणि प्रकल्पाची क्षमता 6200 एकर एवढय़ावर आणली.
समर्थक काय म्हणतात?
देशातील वाढती ऊर्जेची गरज लक्षात घेता ही रिफायनरी गरजेची असल्याचे प्रकल्पाचे समर्थक सांगतात. उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी तर या प्रकल्पातून एक लाख रोजगार निर्मिती होईल, असा दावा केला आहे. शिवाय ही ग्रीन रिफायनरी असल्याने पर्यावरणाचे नुकसान होणार नाही, असेही सांगण्यात आले.
याकडेही लक्ष द्या!
रिफायनरीमुळे केवळ शेती-बागायतीच धोक्यात येणार नाही तर किनाऱयावरील मच्छीमारी आणि त्यावर अवलंबून असलेले लोकही बेरोजगार होणार आहेत. रिफायनरीतील एक लाख नोकऱयांपेक्षा ही संख्या अधिक असू शकते. कारण नाटे किनाऱयावर आताच वीस हजारांहून अधिक जण मासेमारीसंबंधित व्यवसायात अर्थार्जन करतात. हे अर्थार्जनच रिफायनरीमुळे बंद होणार याकडेही तज्ञ लक्ष वेधतात.
ग्रामस्थांचा तीव्र विरोध
बारसूत रिफायनरी प्रकल्पाला तीव्र विरोध आहे. इथल्या ग्रुप ग्रामपंचायतीने एप्रिल 2022 मध्ये जनमत चाचणी घेतली तेव्हा ग्रामसभेने रिफायनरी होऊ नये असा ठराव मंजूर केला होता. या रिफायनरीमुळे परिसरातील निसर्गाचा ऱहास होईल, आंबा, नारळ, पोफळी, काजू, सुपारीच्या बागांना झळ पोहोचणार अशी ग्रामस्थांना भीती आहे. शिवाय इथल्या सडय़ावरील कातळशिल्पांना हानी पोहोचेल आणि या ऐतिहासिक ठेव्याचे नुकसान होईल, अशीही भीती व्यक्त होत आहे.
रोजगार निर्मितीचा दावाच चुकीचा
प्रकल्पामुळे एक लाख रोजगार निर्माण होतील हा दावाच चुकीचा असल्याचे तज्ञांचे म्हणणे आहे. संपूर्ण अत्याधुनिक यंत्रसामुग्री वापरणार असल्याने प्रकल्पात प्रत्यक्ष रोजगार आणि अप्रत्यक्ष रोजगार किती मिळणार याचे उत्तर मिळत नाही. कुशल कामगार लागतील, पण ते कोकणातून किती मिळतील याचेही उत्तर नाही, याकडे तज्ञ लक्ष वेधतात.
गाडगीळ काय म्हणाले होते
पर्यावरणतज्ञ माधव गाडगीळ यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमलेल्या पश्चिम घाट संवर्धन समितीने रत्नागिरीच्या या परिसराचा अभ्यास केला होता. चिपळुणातील लोटे रासायनिक उद्योग केंद्राचे उदाहरण देत गाडगीळ म्हणाले होते, लोटेच्या एमआयडीसीत जितक्या नोकऱ्या निर्माण झाल्या त्यापेक्षा दुप्पट मच्छीमार वसिष्ठी नदीच्या प्रदूषणामुळे बेजार झाले आहेत.
