सामना ऑनलाईन । मुंबई
राज्यातल्या सरकारी रुग्णालयांत व शासकीय आरोग्य केंद्रांत डॉक्टर विनापरवानगी गैरहजर असताना एखाद्या रुग्णाचा मृत्यू झाल्यास डॉक्टरला तत्काळ निलंबित करण्याचा फतवा आरोग्य खात्याने काढला आहे; पण राज्यातील डॉक्टरांच्या संघटनेने सरकारच्या या पत्रकाला विरोध केला असून आठ तासांची डय़ुटी निश्चित करा, मगच कारवाई करा, अशी भूमिका ‘मॅग्मो’ या राज्यातील डॉक्टरांच्या संघटनेने घेतली आहे.
राज्यातील एका आरोग्य केंद्रात वैद्यकीय अधिकाऱयाच्या गैरहजेरीत उपचारांअभावी एका महिलेचा प्रसूतीदरम्यान मृत्यू झाला होता. हा प्रश्न विधिमंडळाच्या अधिवेशनात चर्चेला आला होता. या पार्श्वभूमीवर आरोग्य खात्याने आदेश जारी केला आहे.
सरकारी रुग्णालयांत वैद्यकीय अधिकारी विनापरवानगी गैरहजर राहिला आणि त्या काळात एखाद्या रुग्णाचा मृत्यू झाल्यास संबंधित डॉक्टरला तत्काळ निलंबित करण्यात येईल. तसेच त्या डॉक्टरची नोंदणी रद्द करण्याची शिफारस महाराष्ट्र मेडिकल कौन्सिलकडे करण्यात येईल, असे पत्रकात नमूद केले आहे.
या पत्रकामुळे सरकारी रुग्णालयांमधील सुमारे साडेसात हजार डॉक्टरांमध्ये अस्वस्थता निर्माण झाली आहे. त्याची दखल घेऊन राज्यातील डॉक्टरांच्या महाराष्ट्र राज्य राजपत्रित वैद्यकीय अधिकारी संघटना अर्थात ‘मॅग्मो’ने वैद्यकीय विभागाला पत्र पाठवले आहे.
एक डॉक्टर सरासरी चोवीस तास काम करतो
‘मॅग्मो’च्या म्हणण्यानुसार सरकारी रुग्णालयांत डॉक्टरांची सोळाशे पदे रिक्त आहेत. त्यामुळे डॉक्टरांवर कामाचा प्रचंड ताण आहे. एक डॉक्टर सरासरी चोवीस तास काम करतो. त्यामुळे डॉक्टरांचेच आरोग्य बिघडले आहे. मध्यंतरी आरोग्य विभागात बैठक झाली होती. त्या वेळी डॉक्टरांची आठ तास डय़ुटी करण्याचे निश्चित झाले होते. दिल्ली, तामीळनाडू, प. बंगाल, राजस्थान आदी वीस राज्यांत सरकारी डॉक्टरांच्या डय़ुटीचे आठ तास निश्चित केले आहेत. राज्यात सर्वप्रथम डॉक्टरांच्या कामाचे तास निश्चित करा, मग त्या काळात गैरहजर राहिल्यास डॉक्टरांना जबाबदार धरून कारवाई करावी, अशी मागणी ‘मॅग्मो’चे अध्यक्ष डॉ राजेश गायकवाड यांनी केली आहे.
