सामना ऑनलाईन । नवी दिल्ली
देशात १५ ते १८ वयोगटातील तब्बल २ कोटी ३० लाख मुले ‘कामगार’ असल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. यापैकी १ कोटी ९० लाख मुलांनी शाळा सोडली आहे. चाइल्ड राइटस अँड यू (क्राय) या प्रख्यात एनजीओने हिंदुस्थानातील १५ ते १८ वयोगटातील मुलांची माहिती देणारा अहवाल प्रसिद्ध केला आहे. मुलांचे प्रश्न सोडविण्यासाठी लोकप्रतिनिधी, नियोजनकार आणि राजकर्ते यांना एकत्रित प्रयत्न करणे ही काळाची गरज असल्याचे अहवालात म्हटले आहे.
बालकामगार प्रतिबंधक आणि नियमन कायद्यांतर्गंत देशातील २ कोटी ३० लाख मुले काम करीत आहेत. या कायद्यानुसार १५ ते १८ वर्षे आरोग्याला अपायकारक नसलेल्या व्यवसायात काम करू शकतात. देशातील १५ ते १८ वयोगटातील १ कोटी ९० लाख मुलांनी मुले शाळा आणि काम याचे नियोजन होत नसल्यामुळे शाळेला रामराम ठोकला आहे. याशिवाय शाळा सोडण्यामागे आर्थिक व इतर कारणे आहेत. शालाबाह्य मुलांची समस्या सोडविण्यासाठी सरकारने मुलांना सक्तीचे आणि मोफत शिक्षण देण्यासाठी बालहक्क कायद्यात दुरुस्ती करावी, अशी सूचना अहवालात केली आहे. उच्च माध्यमिक (बारावी)पर्यंतचे शिक्ष़ण मुलांना मोफत देण्याची योजना हा पुरेसा पर्याय नाही.
‘क्राय’चा हा अहवाल प्रसिद्ध करताना १५ ते १८ वयोगटातील मुलांना समाजाच्या मदतीची गरज आहे, असे राष्ट्रीय बालहक्क संरक्षण आयोगाच्या अध्यक्षा स्तुती काक्केर यांनी सांगितले. जर मुलांना यातना सोसाव्या लागतील तर साऱया समाजाला यातना होतील, अशी भूमिका स्वीकारली तर मुलांविरोधातील हिंसाचार कमी होईल, असे काक्केर म्हणाल्या. तर मुलांच्या या वयोगटावर लक्ष ठेवून त्यांचे शिक्षण चालू राहील याकडे शाळांनी लक्ष दिले पाहिजे. या मुलांना शिक्षणासाठी प्रेरीत करण्याची गरज आहे, असे बिल आणि मेलिंडा गेटस फाऊंडेशनच्या हिंदुस्थानातील प्रभारी प्रिया नंदा यांनी सांगितले
१५-१९ वयोगटातील २०.४ लाख माता
देशातील बालविवाहाचा आणि बालमातांचा प्रश्न या अहवालातून दिसून आला आहे. सध्या देशात १५ ते १९ वयोगटातील ९० लाख २० हजार मुलांचे लग्न झाले आहे, तर या वयोगटातील २० लाख ४० हजार मुली माता बनल्याची धक्कादायक माहिती अहवालात प्रसिद्ध केली आहे. या कामगारात अपहरणाची शिकार झालेल्या मुलांचे प्रमाण ६० टक्के आहेत. बलात्कारपीडितांपैकी २५ टक्के मुली १५ ते १८ वयोगटातील आहेत. दारिद्रय़ आणि बेरोजगारी या समस्या मुलांविरोधातील गुह्यांची मूळ कारणे असून त्याकडे तातडीने लक्ष देण्याची गरज आहे.
– ‘क्राय’च्या या अहवालात हिंदुस्थानचा जणगणना अहवाल २०११, नॅशनल क्राईम रेकॉर्ड ब्युरो २०१५-१६ आणि नॅशनल फॅमिली हेल्थ सर्व्हे ४ (२०१६) यांचा संदर्भ घेण्यात आला आहे.
– शाळेतील शिक्षणात लैंगिक समानता हे महत्त्वाचे उद्दिष्ट असण्याची गरज आहे.
– दारिद्र्य रेषेखालील (बीपीएल) कुटुंबातील मुलांना माध्यमिक शिक्षण मोफत द्यायला हवे.
