2025 पर्यंत देशाला क्षयरोगमुक्त करण्याची पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची घोषणा कितपत पूर्णत्वाला जाईल याबद्दल शंका निर्माण झाली आहे. महाराष्ट्रात क्षयरोग नियंत्रणाचे काम करणाऱया दोन हजारांहून अधिक कंत्राटी कर्मचाऱ्यांनी प्रलंबित मागण्यांसाठी 1 मेपासून लेखणी बंद आंदोलन सुरू केले आहे. त्यामुळे क्षयरुग्णांचा नेमका आकडा किती आहे याची माहितीच गेल्या आठवडाभरापासून यंत्रणेला मिळालेली नाही. त्याचा गंभीर परिणाम क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रमावर होण्याची शक्यता आहे.
महाराष्ट्र राज्य सुधारित राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कर्मचारी संघटनेच्या नेतृत्वाखालील 2200 कर्मचाऱयांचे आंदोलन सुरू आहे. या कर्मचाऱयांनी मुख्यमंत्री आणि आरोग्यमंत्र्यांना वेळोवेळी आपल्या मागण्यांबाबत निवेदन देऊन तसेच प्रत्यक्ष भेट घेऊन विनंत्या केल्या, परंतु आश्वासनाखेरीज त्यांच्या पदरात काहीच पडलेले नाही. आरोग्य पेंद्रांमध्ये क्षयरुग्णांना औषधे देणे, त्यांची नोंद ठेवणे अशी कामे या कर्मचाऱयांकडून केली जातात. संसर्गाची दाट शक्यता असूनही त्यांना कोणतेही संरक्षण दिले जात नाही. अनेक कर्मचारी हे गेल्या पंधरा-वीस वर्षांपासून कार्यरत आहेत, परंतु अद्याप त्यांना कायम करण्यात आलेले नाही. या कर्मचाऱयांच्या लेखणीबंद आंदोलनामुळे रुग्ण नोंदणी, व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंग तसेच अहवाल सादर करण्याचे काम रखडले आहे. माणुसकीच्या भावनेतून आंदोलनकर्त्या कर्मचाऱयांनी रुग्णसेवेत व्यत्यय येणार नाही याची मात्र काळजी घेतली आहे. सरकारने आंदोलनाची तत्काळ दखल घ्यावी अशी विनंती त्यांनी केली आहे.
या आहेत प्रलंबित मागण्या
> सर्व कर्मचाऱयांना कायम करा
> मानधनात सरसकट 40 टक्के वाढ
> दरमहा पाच हजार रुपये जोखीम भत्ता
> इंधन व प्रवास भत्त्यामध्ये 100 टक्के वाढ
> 90 दिवसांची पूर्णपगारी वैद्यकीय रजा
